सिन्धुली । आनी र अनुयायीलाई वेपत्ता पारेको आरोप लागेका तपस्वी रामबहादुर बम्जनलाई पक्राउ गर्न प्रहरी टोली सिन्धुलीस्थित उनको आश्रममा पुगेको छ ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रवक्ता एवम् डिएसपी श्यामबहादुर खत्रीले आफूहरु जंगलको बीचमा रहेको बमजनको आश्रममा आएको बताए ।

खत्रीले भने, ‘हामीहरु आश्रममा आएका छौं, तर उनलाई (बमजन)लाई फेला पारेका छैनौं ।’ जिल्ला अदालत सर्लाहीले बमजनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई बिहीबार अनुमति दिएको थियो ।बमजनमाथि आश्रमबाटै आनी र अनुयायीहरु वेपत्ता पारेको आरोप लागेको छ । सर्लाहीकी रिता वोट, नुवाकोटकी कर्मा तामाङ, मकवानपुरकी फूलमाया रूम्बा, सुरेश आलेमगर र सञ्चमान वाइवा बेपत्ता रहेको स्थानीयको भनाइ छ । व्यक्ति वेपत्ताको सूचना पाएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । यसअघि गत वर्ष पुसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले इन्द्रावती गाउँपालिका-६ स्थित आश्रममा पनि छापा मारेको थियो ।

अवकाशपछि पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउने विषय संशोधन माग
काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई अवकाशपछि अख्तियारले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकमा सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका छन् । नेकपाका सांसदहरूले यस्तो संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभामा छलफलमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा अवकाशपछिको पाँच वर्षभित्र कारबाही गर्न मुद्दा चलाउनुपर्ने’ हदम्यादको व्यवस्था छ । तर, सत्तारूढ सांसदहरूले उक्त हदम्याद झिक्न संशोधन दर्ता गराएका हुन् । नेकपाका ठगेन्द्रप्रकाश पुरीसहित नौ सांसदले पाँच वर्ष भनेर तोकिएको समायवधि हटाउन संशोधन दर्ता गराएका हुन् । नेपाली कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीसहित ३ सांसद र राजपा नेपालका वृषेशचन्द्र लालले भने पाँच वर्षको ठाउँमा त्यस्तो म्याद १० वर्ष राख्न संशोधन दर्ता गराएका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा कतिपय ठाउँमा अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउने गरी गरिएको प्रस्तावमा सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छन् । कांग्रेस सांसद अधिकारीसहितका सांसदले अख्तियारले कुनै निर्णय गर्न वा नगर्न आदेश दिने प्रावधान झिक्न संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा आयोगले अनुसन्धानको क्रममा सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति वा सार्वजनिक संस्थालाई तत्काल कुनै काम निर्णय गर्न वा नगर्न आदेश दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सांसद अधिकारीसहितले कुनै निर्णय गर्न वा नगर्ने आदेश दिने प्रावधान हटाउन संशोधन हालेका छन् ।सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूले भने आयोगले लिखित प्रमाण झिकाउनेसँगै कुनै पनि व्यक्तिलाई सोधपुछ गर्न पाउने प्रावधान राख्न संशोधन दर्ता गराएका छन् । उनीहरूले आयोगले सम्बन्धित मिसिल र प्रमाण झिकाउनेसँगै सोधपुछ गर्न पाउने व्यवस्था थप्नुपर्ने संशोधन राखेका छन् । सांसद अधिकारीसहितका सांसदले अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिरको मुद्दामा निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान हटाउन संशोधन दर्ता गराएका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचारबाहेकका अन्य कसुर गरेको देखिएमा कारबाहीका लागि अन्य निकायलाई सिफारिस गर्न सक्ने र त्यसरी गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिरको मुद्दामा निर्देशन दिँदा सम्बन्धित निकायले कर्तव्य पालना नगरे कारबाही हुने व्यवस्था थियो । सांसद अधिकारी र राजपाका सांसद वृषेशचन्द्र लालले अख्तियारले विदेशी संस्थासँग सूचना आदान प्रदान गर्न सक्ने प्रावधानसमेत हटाउन संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

अख्तियारलाई विदेशी संस्थासँग सूचना आदान–प्रदान र सहकार्य गर्न सक्ने प्रावधान राखेर सरकारले विधेयक ल्याएको थियो ।
कांग्रेस सांसदहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाहिर पार्ने विषयमा अंकुशको प्रस्ताव गरेका छन् । अधिकारीसहितका सांसदहरूले व्यक्तिलाई लाभ वा हानि हुने गरी लिइने निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्न नहुने व्याख्या थप्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत हुने उल्लेख गर्दै सरकारले विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

सत्तापक्षका सांसद पुरीसहितका सांसदले नगरसभा र गाउँसभाको कुनै कानुन निर्माणका विषयमा हुने छलफल र निर्णय प्रक्रियामा पनि अख्तियारले हात हाल्न नहुने गरी कानुनी व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गराएका छन् । समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिला कुमारीले भने मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचारको कुनै किसिमको निर्णयमा अख्तियारलाई कारबाहीको अधिकार दिन प्रस्ताव गरेकी छन् । उनले आयोगले कुनै स्रोतबाट सूचना प्राप्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News