काठमाडौं : स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउन ओम्नी समूहसँग गरेको सम्झौता रद्ध गरेको छ । बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्वास्थ्य

सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले उक्त समूहसँगको सम्झौता रद्ध गरेको जानकारी गराएका हुन् । यसअघि सरकारले चीनबाट उक्त समूहसँगको सम्झौता अनुसार विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको थियो । स्वास्थ्य सामग्री खरिद विवादास्पद बनेपछि उक्त समूहसँगको सम्झौता विभागले रद्ध गरेको हो ।
सम्झौता रद्ध गर्दै विभागले ५ करोड रुपैयाँ धरौटी जफतको निर्णय गरेको छ । उक्त समूहसँगको सम्झौता रद्ध भएसँगै विभागले तीन दिनभित्र टेन्डर आह्वान गर्ने भएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महानिर्देशक श्रेष्ठले टेन्टर हाल्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्री ढकालविरुद्ध प्रदेश सांसदले हाले अख्तियारमा उजुरी
काठमाडौं : मेडिकल सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध उजुरी गरिएको छ। विवेकशील नेपाली दलका नेता तथा बाग्मती प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौड्यालले बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेको विवेकशील पार्टीका अध्यक्ष मिलन पाण्डेले जानकारी दिए। प्रदेशसभा सदस्य पौडेलले बुधबार अख्तियारको वेबसाइटमार्फत मन्त्री ढकालकाविरुद्ध उजुरी दिएको पाण्डेले जानकारी दिए । अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने अन्य काममा व्यस्त भएकाले अनलाइमा उजुरी आए नआएको हेर्न नभ्याएको बताए । ‘अनलाइनमार्फत उजुरी प्राप्त भएपछि प्रेषकलाई प्राप्त भएको जानकारी सिस्टमले नै दिन्छ।’ प्रवक्ता कोइरालाले भने–‘अहिले हेर्न भ्याएका छैनौं आयो आएन एकछिनपछि हेर्छौं’।

बजार दरभन्दा धेरै महँगोमा मेडिकल सामग्री खरिद गरी अनियमितता भएको देखिएको र सबत्र आलोचना हुँदासमेत जवाफ दिन आवश्यक नहरहेको भन्दै मन्त्री ढकाल पन्छिएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ।

उजुरीमा लगाइएका आरोप

• तीन महिनाअघि नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयारी गरेर खुलाएको टेन्डर रद्द गरेको,

• बजार दरभन्दा चार गुणासम्म महँगो पर्ने गरी मेडिकल सामाग्री खरिद गरिएको,

• खरिद कार्य गर्न आफू निकटका व्यापारीलाई रातारात सेटिङ मिलाएको,

• मेडिकल सामाग्री सप्लाईको अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई तीन घन्टामै टेन्डर दिलाएको,

• वाणिज्य विभागमा दर्ता नै नरहेको कम्पनीको कोटेशन स्वीकृत गरेको,

• विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस नगरेका र भर पर्न नसकिने भन्दै विभिन्न मुलुकमा आलोचना भएका र्‍यापिड टेस्टिङ किट सात करोड भन्दा बढीको लागतमा किनेको,

• यस अघिका ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरू (वाइड बढी घोटाला, ललितानिवास जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टर खरिदमा ७० करोडको कमिसन बार्गेनिङ, आदि) मा जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वतन्त्र छानबिनलाई प्रभावित गर्ने गरी प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले यो काण्डमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रीको बचाउमा अभिव्यक्ति दिएको l

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News