काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाउने समृद्धिको सपनाको पहिलो विम्ब हो, रेल । सरकारले भारत र चीन जोड्ने मात्रै होइन, पूर्व-पश्चिमका मुख्य नाका र सहरहरू जोड्ने आन्तरिक रेल-वे सेवा छिट्टै सुरु गर्नेसमेत कागजी योजना बनाएको छ । तर, आगामी वर्षको

बजेटमा पनि अर्थ मन्त्रालयले रेलसम्वन्धी योजनालाई प्राथमिकतामा पारेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा सात अर्ब ७० करोड बजेट पाएको रेल विभागलाई सरकारले यो वर्ष ८ अर्ब ८० करोडको बजेट सिलिङ पठाएको छ । यो निकै कम रकम हो । तर, कोरोनाको संकटका कारण अर्थ मन्त्रालय बजेट स्रोतको दबाबमा छ । रक्सौल-काठमाडौं र केरुङ-काठमाडौं अन्तरदेशीय रेल सेवाबाहेक पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र काठमाडौंमा मेट्रो रेल गरी करिब १२ सय किलोमिटरमा रेल चलाउने जिम्मेवारी पाएको विभागलाई यो बजेटले छोप पनि नलाग्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । यी सबै रेलमार्ग बनाउन विभागलाई खर्बौं बजेट आवश्यक पर्छ । विभागले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको एउटाबाहेक सम्पूर्ण खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसक्यो । बाँकी एउटा खण्डको पनि डीपीआर एक वर्षभित्र तयार हुँदैछ । विभागले डीपीआर सकिएका सबै खण्डको लागि जग्गा अधिग्रहण गरेर निर्माणको काम थाल्न सरकारलाई गत वर्षदेखि नै प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।

तर, सरकार त्यसमा खर्च गर्न भने हच्किरहेको विभागका एक अधिकारीले बताए । यो वर्ष पनि सिलिङ आउँदा रेलका आयोजनाहरू उपेक्षामा परेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग असन्तुष्टि पोखेको छ । कम्तीमा २२ अर्ब बजेट रेलका लागि विनियोजन हुनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयको छ ।मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको पूर्वीखण्डको काम अघि बढाइहाल्न सक्नेगरी अर्थलाई बजेट व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । हाल विभागले पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत बर्दिबास-निजगढ खण्डमा रेल्वे ट्र्याक निर्माण गरिरहेको छ । यो करिब ७० किलोमिटरको खण्ड हो ।

विभागले आगामी वर्षबाट काँकडभिट्टा-इनरुवा-विराटनगर रेलमार्ग निर्माणको काम सुरु गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यो खण्डमा जग्गा अधिग्रहण गरेर काम थाल्न आगामी वर्षबाटै सुरु गर्नुपर्ने र त्यसका लागि करिब २० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने विभागले बताएको छ । काँकडभिट्टा-इनरुवा-विराटनगर खण्ड करिब १०६ किलोमिटर लामो छ ।

विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र रेलले आगामी वर्ष आवश्यक बजेट पाउने बताउँछन् । उनले कोरोनाका कारण सरकारको स्रोत पनि खुम्चिएकाले कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका योजना र कार्यक्रममा बजेट प्राप्त हुने उल्लेख गरे ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News