धनगढी : प्रदेशसभाको चालु बजेट अधिवशनमा, सत्तापक्षकै सांसदहरुको आलोचना खेपेको प्रदेश सरकारले सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई करोडौंको बजेट दिएको छ। सांसदहरुका लागि ९६ करोडको पुर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) हुदाँहुँदै प्रदेश सरकारले थप झण्डै पौने चार अर्बका योजना बनाएर ल्याउन

अनुमती दिएको छ। यद्यपी बजेट भने असार १ गते आउने छ। प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनमा सत्तापक्षकै अधिकांश सांसदहरुले सरकारले पछिल्ला साढे दुई वर्षमा कामै नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको खुलेर आलोचना गरेका थिए। सत्तापक्षकै सांसद महेश दत्त जोशीले त सरकारको मुख्यांकन गर्ने बेला आएको बताएका थिए। नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ, सांसदहरु पुर्णा जोशी, लिलाधर भट्ट, दीर्घ सोडारीसहितका धेरैले सरकारको काम सुस्त रहेको आरोप लगाएका थिए। सत्तापक्षकै सांसदहरु विरोधमा उत्रिन थालेपछि सरकारलाई धक्का लाग्ने हो की भनेर उनीहरुलाई बजेटको लालच दिइएको बताइएको छ। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपाका दुई तिहाई अथवा ३९ जना सांसद छन। त्यसमा प्रत्यक्षतर्फ २७ र १२ जना समानुपातिक सांसद छन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका ४ जना प्रत्यक्ष र ८ जना समानुपातिक गरी १२ जना सांसद छन भने अर्को प्रतिपक्षी दल राजपाका एक जना प्रत्यक्ष र १ जना समानुपातिक गरी २ जना सांसद छन।

सत्तापक्षका सांसदहरुले आलोचनामा उत्रिएर सरकारको मुल्यांकनको माग गरिरहेका बेला मुख्यमन्त्रीले प्रत्येक प्रत्यक्षतर्फका सांसदहरुलाई अतिरिक्त बजेट दिएर चुप लगाउने प्रयास गरेको स्रोतको दाबी छ। स्रोत भन्छ, ‘प्रत्यक्ष सांसदलाई तीन करोडको रकम पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नै दिइन्छ। त्यसका अतिरिक्त प्रतिपक्षी दलका समेत गरी प्रत्यक्षका सांसदलाई पुर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत मात्रै ५ करोडका योजना बनाउन भनिएको छ भने समानुपातिकलाई पुर्वाधारकै तीन करोडका योजना बनाउने अनुमति दिइएको छ।’
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेटमा पनि प्रत्येक प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई २ करोड र समानुपातिकलाई एक/एक करोड रकमका योजना दिने सहमति भएको स्रोतले बतायो। अझ भुमी ब्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत समानुपातिक र प्रत्यक्षलाई एक/एक करोड रकमका योजना बनाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले मौखिक अनुमति दिएको स्रोतले बताएको छ। पुर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) कै रकमको दुरुपयोग भइरहेका बेला अब प्रत्यक्षतर्फका सांसदले ११ करोड रकमका खुद्रे योजना बनाउन पाउने भएका छन्।

प्रत्यक्षतर्फका सांसदले अब पुर्वाधारको ५ करोड, पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको ३ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको दुई करोड र भुमी व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयतर्फको एक करोड गरी ११ करोड रकम पाउने भएका हुन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको बजेटको सिलिङ ८ अर्ब ४० करोड हो। त्यसमध्ये साढे दुई अर्बका यस्ता खुद्रे योजनाहरुमा बजेट विनियोजन भए उसका प्रदेश गौरवका ९ वटा योजना र संघ प्रदेशको समपुरक अनुदानका १२ योजनाका लागि बजेट कम पर्नेछ। पुर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिह बोहराले प्रदेश गौरवका योजना क्रमागत अरु योजनामा प्रर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर मात्रै सांसदका खुद्रे योजनामा बजेट हाल्ने बताउँदै आएका छन्।

पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले चार अर्ब २३ करोडका ९ वटा प्रदेश गौरवका योजनाहरु कार्यान्वयन गरिरहेको छ। ‘यसपाली पनि हामीले ९० करोड रकम विनियोजनका लागि माग गरेका छौं। हेरौं कति विनियोजन हुन्छ?’ यातायात पुर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक प्रेमदत्त भट्टले भने। उनले बजेटकै अपर्याप्ताका कारण हरेक वर्ष सोचे अनुसारको काम हुन नसकेको बताए। ‘हरेक वर्ष बजेटकै अभावमा प्रदेश गौरवका योजनाहरुमा सोचे अनुसारको प्रगती गर्न सकिएको छैन्’ उनले भने। प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्लामा, एक/एक प्रदेश गौरवको योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको छ। ती सबै सडकहरु रहेका छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News