विराटनगर : सवारी पासका विषयमा काठमाडौं जाने र निस्कनेमा केन्द्र सरकारको व्यवहार फरक देशको जस्तो भएको प्रदेश १ का मन्त्रीले बताएका छन्। मंगलबार प्रदेश १ संसदमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले पासका

विषयमा केन्द्र सरकारको विभेद प्रष्ट देखिएको आरोप लगाएका हुन्। मंगलबार बसेको संसद बैठकमा सरकारका तर्फबाट जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन्। ‘काठमाडौ प्रवेशको पास बढी झन्झटिलो भएको गुनासो धेरै आएकै हुन्। हामीले पनि महसुस गरेका थियौँ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘यो विषयमा मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पास सहज बनाउन आग्रह गर्दै केन्द्र सरकारमा पत्रचार पनि गरेका छौँ।’ मन्त्री कार्कीले केन्द्र सरकारले काठमाडौंलाई मात्रै कोरोना संक्रमणबाट जोगाउने जस्तो निणर्य गर्दा काठमाडौं बाहिरका नागरिक मर्कामा परेको गुनासो गरे।

‘यो वर्ष प्रदेशको नामाकरण सम्भव छैन’
प्रदेश १ को नामाकरण यो आर्थिक वर्ष भित्र नहुने भएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रणसहित यसले पारेको प्रभावलाई व्यवस्थापनसहितका काममा प्रदेश सरकार लाग्नु पर्ने भएकाले यो आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ को नामकरण सम्भव नभएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले बताए।

मन्त्री कार्कीले राजधानी जस्तै नामाकरण पनि सहमतिमा टुङ्ग्याउने प्रदेश सरकारको योजना रहेकाले त्यसका लागि यो आर्थिक वर्षमा समय अभाव हुने जानकारी दिए।प्रदेशको नामाकरणका विषयमा प्रदेश १ सरकार मौन रहेको र सदनमा समेत यो विषयमा जानकारी नगराएको भन्दै प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सदन अवरोध गर्दै सरकारको धारणा माग गरेपछि मंगलबार सरकार तर्फबाट मन्त्री कार्कीले जवाफ दिएका हुन्। ‘यो आर्थिक वर्षमा नामका विषयमा छलफल गर्ने समय हुने सम्भावना छैन,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘सबै दलको सर्वसम्मत निर्णयबाट हामी छिटो भन्दा छिटो नामाकरण गर्ने योजनामा छौँ।’

कोरोना नियन्त्रणमा भएको खर्च सार्वजनिक
प्रदेश १ सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) नियन्त्रणका लागि प्रदेश १ सरकारले हाल सम्म गरेको खर्च सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशसभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले खर्च सार्वजनिक गरेका हुन।

मन्त्री कार्कीका अनुसार प्रदेश १ को कोरोना कोषमा जम्मा भएको २९ करोड ५१ लख ७३ हजार रुपैयाँ मध्ये हाल सम्म १९ करोड ८२ लाख खर्च भएको बताए। अब ९ करोड ६९ लाख १ हजार ९ सय ७२ मौज्दात रहेको र प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्द्रले निर्णय गरे अनुसार मन्त्रालयगत रूपमा बजेट निकासा भएको मन्त्री कार्कीको भनाई छ।

क्वारेन्टिन निर्माण तथा व्यवस्थापन, होल्डिङ एरिया निर्माण, कोभिड अस्पताल तथा सीमामा होल्डिङ एरिया व्यवस्थापन, स्थानीय तहलाई राहत व्यवस्थापनमा सहयोग, जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमनका लागि सहयोग, स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी र व्यवस्थापन, स्वास्थ्यका विषयमा सन्देशमुलक सूचना प्रशारण÷प्रकाशन जस्ता शीर्षकमा रकम खर्च भएको बताइएको छ।

प्रदेश १ को कोरोना कोषमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सर्वसाधारण, बैंक तथा निजी क्षेत्रसहित नागरिकले रकम जम्मा गरेका थिए। मन्त्री कार्कीले आन्तरिक लेखा परीक्षणपछि प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सबै विवरण सार्वजनिक गर्ने सदनलाई जानकारी गराए।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News