काठमाडौं : पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे लगत्तै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा फुट देखियो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले विघटनविरुद्धमा सडक आन्दोलन सुरु गरे। प्रचण्ड र माधव

समूहले पार्टीमा आफ्नो बहुमत भएको दावी गरिरहँदा अर्का अध्यक्ष ओली पनि त्यस्तै दावी गरिरहेका छन्। दुवै पक्षले नेता तथा कार्यकर्तालाई आफूतिर तान्न सकेको जोडबल लगाइरहेका छन्। राजनीतिको यही मारामुग्रीकै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भूमिगत हिंसात्मक राजनीतिमा सक्रिय नेत्रविक्रम चन्दलाई आफूतिर तान्ने प्रयास थाले। चन्दले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘विप्लव’ समूहलाई प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले नै प्रतिवन्ध लगाएको थियो। २०७५ फागुन २८ गते ‘विप्लव’ समूहलाई राजनीतिक पार्टीबाट अलग गरेर प्रतिवन्ध लगाइयो। त्यसपछि चन्द नेतृत्वको पार्टी एउटा हिंसात्मक समूहको हैसियतमा खुम्चियो, सरकारी दृष्टिकोणमा। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली एकाएक विप्लवप्रति नरम देखिए। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जवाफ दिन उनी उस्तै ‘नेचर’का पात्रको खोजीमा थिए। सत्तामा रहेका पूर्व माओवादी समूहका रामबहादुर थापा बादल छँदाछँदै ओलीको विप्लवतिर आकर्षण बढ्यो। केही समय यता पटकपटक विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउने तयारी भइरहेको सार्वजनिक रुपमा नै अभिव्यक्ति दिँदै हिडेका थिए ओलीले।

त्यतिमात्र होइन माघ २३ गते दरवारमार्गमा आयोजिक सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्ड- नेपाल समूहले विप्लवको नाम गरेर बिस्फोटक पदार्थ राखेको समेत आरोप लगाएका थिए। मंगलवार सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न टोली नै गठन गरेको घोषणा गरेको छ। वार्तामा ओलीले नेतृत्व रामबहादुर थापालाई नै सुम्पेका छन्। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई सरकारी वार्ता समितिका सदस्य छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारुढ दल नेकपामा विभाजन आएसँगै पूर्व माओवादीलाई आफ्नो समूहमा तान्ने प्रयास गरिरहेको बेलामा सुरु गरिएको वार्ताको यो प्रकरणलाई धेरैले महत्वका साथ हेरिरहेका छन्। त्यही रणनीति अनुरुप आफैले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव समूहसँग वार्ता हुन लागेको हो। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग टाढिएका माओवादीलाई ओलीले आफ्नो समूहमा ल्याउन गृहकार्य गरिरहेका छन्। त्यसमा ओलीका लागि विप्लवसँगको वार्ता ‘माइलस्टोन’ बन्न सक्छ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विद्रोही समूह र सरकारबिच आजैबाट वार्ता सुरु हुने सम्भावना छ। स्रोतका अनुसार विप्लव समूहलाई वार्ताका लागि खबर गरिसकिएको छ। त्यसको असर हो, विप्लव समूहबाट पनि वार्ता टोली गठन भएको छ। खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको नेतृत्वमा टोली तयार छ।प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि खानेपानी मन्त्री मणि थापा एकाएक नख्खु कारागार पुगेर त्यहाँ रहेका विप्लव समूहका नेता हेमन्तप्रकाश वलीलाई भेटेका थिए। भेटमा सरकारको वार्ताको तयारी विषयमा पनि छलफल भएको थियो। ओलीको रणनीतिमा वार्ताका लागि मणिको पहल ‘मणि’ नै सावित हुन पुग्यो। फागुन ८ गते नेत्र विक्रम चन्द्र (विप्लव) नेतृत्वको भूमिगत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारसँग वार्ताका लागि सकारात्मक भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। विप्लव समूहले सरकारले लगाएको प्रतिवन्ध फुकुवा गरे वार्तामा आउने बताउँदै आएको थियो।

अहिले सरकारले बनाएको वार्ताको वातावरण त्यही प्रतिवन्ध फुकुवाको कारण भएको देखिएको छ। सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले विप्लव समूहलाई लगाएको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्ने बताएका छन्। त्यस्तै, विप्लव समूहले अर्को शर्त राखेको छ – आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई रिहा गर्नुपर्ने। सरकारले प्रतिवन्ध घोषणा गर्नु दुई साता अघि भने विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई सरकारले धरपकट तीब्र बनाएको थियो।२०७५ फागुन १० गतेदेखि २८ गतेसम्म ८५ जना विप्लव समूहका मानिसलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। २८ गते प्रतिवन्ध घोषणा पक्राउ हुनेको संख्याको ग्राफ थप बढ्यो।फागुन १० गतेदेखि हिजो सोमवारसम्म प्रहरीले देशभरबाट २ हजार ९८ जना विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको देखिन्छ। विप्लवका जिल्ला इन्चार्जदेखि प्रदेश इन्चार्जसम्म पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेकामध्ये २ हजार ७ जनाविरुद्ध विभिन्न अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।

यसरी समातिएकामध्ये ९० जना भने सामान्य सोधपुछपछि छुटेका छन्। १ हजार ८ सय ६४ जना मुद्दा दर्ता भइसकेपछि छुटेको देखिएको छ। १ सय २६ जना भने पूर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएको छ। त्यस्तै, १८ जना भने अहिले पनि अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा नै छन्।अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा विप्लव कार्यकर्ताहरु पक्राउ परेको देखिएको छ। लुम्बिनी प्रेदशमा ३ सय ८२ जना समातिएका हुन्। जसमध्ये १३ जना पूर्पक्षको लागि कारागारमा छन्। प्रदेश नम्बर १ मा २ सय ९२ जना, प्रदेश नम्बर २ मा १ सय २८ जना, वाग्मती प्रदेशमा २ सय ४ जना, कर्णाली प्रदेशमा १ सय ५७ जना, सुदूर पश्चिम प्रदेशमा २ सय १५ जना समातिएका छन्। उपत्यकाभित्र समातिनेको सङ्ख्या ३ सय ५१ रहेको छ।

अहिले १ सय २६ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। यीमध्ये कतिपय हातहतियार तथा खरखजना, राज्य विप्लव, कर्तव्य ज्यान लगायतका मुद्दा भोगिरहेका छन्। विप्लव समूहसँगको वार्ताको एउटा शर्त यसरी कारागार र हिरासतमा रहेकाहरुलाई उन्मुक्ति पनि हो। के सरकारले अब विभिन्न अभियोग सामना गरिरहेका विप्लवका कार्यकर्तालाई निशर्त छोड्ला त? यसको उत्तर पाउन अब धेरै दिन कुर्न नपर्ला।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News