काठमाडौं : ऋषि कट्टलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको छ । नेकपा आधिकारिकताको विवाद सम्बन्धी मुद्दाको टुंगो लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले कट्टेलको नेकपालाई मान्यता दिएको हो । केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको

नेकपाको वैधानिकता भने यो फैसलासँगै सकिएको छ । यो फैसलापछि नेकपा विभाजनले नयाँ मोड लिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । २०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकता भएपछि निर्वाचन आयोगले नाम जुध्ने गरी ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको थियो । तत्काल कट्टेलले आयोगमा दिएको निवेदन खारेज भएको थियो । त्यसपछि अदालत गएका कट्टेलको पक्षमा आइतबार सर्वोच्चले फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट (पार्टी) नेकपाको आधिकारिकता खारेज गर्दै ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता दिएको छ । निर्वाचन आयोगले त्रुटिपूर्ण निर्णय गर्दै ओली–प्रचण्ड समूहको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको

भन्दै सर्वोच्चले ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको हो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगले बदनियतपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै ओली–प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपालाई आधिकारिकता दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै दुई समूहमा विभाजन भएको ओली–समूहले नेतृत्व गरेको नेकपा थप सङ्कटमा परेको छ । अदालतको आदेशसँगै सरकार र नेकपाका कैयौँ विषयमा प्रश्न उठेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News