काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई साविकको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका रुपमा व्युँताएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार अल्पमतमा पुगेको छ। दुई पार्टीको चुनावी एकता हुँदै एकीकरणको अवस्था पूर्ण रुपमा खारेजको

अवस्थामा पुगेपछि संसदीय राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको हो। दुवै पार्टीका सांसदहरुले गुट परिवर्तन गरेका भए पनि यस फैसलापछि पुन: साविकको पार्टीमा रहनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। साविकको पार्टीको समीकरण अनुसार अब नेकपा एमालेसँग १ सय २१ सांसद रहने छन् भने माओवादी केन्द्रसँग ५३ सांसद रहने छन्। त्यसैगरी नेपाली काँग्रेससँग ६३ सांसद कायम छन्। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीसँग ३४ सांसद रहेका छन्।

आज सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार साविकका पार्टीमा कसैको पनि प्रतिनिधिसभामा बहुमत रहने अवस्था रहेन। सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा पुगेका छन् र उनले अब विश्वासको मत लिनु अनिवार्य बन्न पुगेको छ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष एवं संविधानविद् पूर्णमान शाक्य फेरि पार्टी एकताको सम्भावना नभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन्।

ओली के गर्छन् त अब?
प्रधानमन्त्री ओलीको हरेक कदमलाई साथ दिँदै आएका एमालेका नेता सुवास नेम्बाङले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वभाविक रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिए।

‘सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्याता मान्छौं। प्रतिनिधिसभा विघटन उल्ट्याउँदा पनि हामीले स्वागत नै गरेका थियौं। अहिलेको फैसला पनि स्वागत गर्दै अगाडि बढ्ने हो,’ नेम्वाङले भने। नेम्वाङका अनुसार अब जे हुन्छ, संसदमै हुन्छ। नेम्वाङले भने, ‘ओली नेकपा एमालेका प्रधानमन्त्री हुन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News