काठमाडौं । आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताइदियो । तत्कालिन नेकपा एमाले र तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) बने पछि सोही नाममा निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरिदिएको थियो ।तर, त्यो भन्दा

पहिले आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा पार्टी दर्ता रहेको भनी ऋषि कट्टेलले सर्वोच्चमा रिट दिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा फैसला गर्‍यो ।सर्वोच्चले कट्टेल नेतृत्वको पार्टीले नेकपा पाउने मात्रै भनेन, एकीकरण हुनुअघि साविकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा कायम रहने फैसला सुनायो ।एमाले र माओवादी केन्द्रले एकीकरण गर्ने भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम अनुसार अविलम्ब उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानून बमोजिम निर्णय गर्नू भनी निर्वाचन आयोगका नाममा परामादेश पनि जारी गरेको छ ।सर्वोच्चको यस्तो फैसलापछि तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएका छन् । तर उनीहरु पूर्ण रुपमा सक्रिय हुन के के गर्नुपर्छ ? अदालतको निर्णय कार्यान्वयनमा जान केही समय लाग्ने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

कार्यान्वयनको प्रक्रिया
सर्वोच्चको आदेश निर्वाचन आयोगमा आइतबार नै पुगिसकेको छ । आयोगले आन्तरिक तयारीपछि अगाडि बढ्ने बाटो तय गर्छ । सोमबार सार्वजनिक विदा परेकाले आयोगले कुनै काम अगाडि बढाएको छैन ।आयोग स्रोतका अनुसार मंगलबार आयोगमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनबारे छलफल हुनेछ । र राजनीतिक दलहरुलाई सर्वोच्चको फैसला अनुसार आयोगले पत्र पठाउनेछ ।केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि निर्वाचन आयोगमा सन्ध्या तिवारीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले र गोपाल किरातीको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र नाममा दल दर्ता भएका थिए ।अब आयोगले यी चारवटै दललाई पत्र लेखेर ओली नेतृत्वको एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएको जानकारी दिनेछ ।

पत्र पठाउँदा आयोगले तिवारी नेतृत्वको एमाले र किराती नेतृत्वको माओवादी केन्द्रलाई साविकका दुई दल ब्यूँतिएको भन्दै नयाँ नाममा दल दर्ता गर्न आउन आग्रह गर्नेछ ।ओली नेतृत्वको एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रलाई निर्वाचन आयोगले साविकै रुपमा दल राख्ने कि एकीकरण गरेर नयाँ दल दर्ता गर्ने हो सो बारे जानकारी गराउन भन्नेछ ।‘ओली नेतृत्वको एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले एकीकरण भएर, अर्को नाममा पार्टी दर्ता गर्ने भनेछन् भने तिवारी र किराती नेतृत्वका दल कायम रहन सक्छन् । तर, किरातीले र तिवारीले नै पाउँछन् भन्ने ग्यारेण्टी हुन्न । जो कोहीले पुनः दर्ताका लागि दाबी गर्न सक्छन्’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘होइन, ओली र प्रचण्डले साविककै दलमा रहने भनेछन् भने सोही अनुसार हुन्छ ।’

ओली र प्रचण्डले जे गरे पनि !
ओली नेतृत्वको एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र मिले पनि नमिले पनि निर्वाचन आयोगलाई अर्को एउटा समस्या छ । उनीहरु मिले नयाँ दलको रुपमा दर्ता गर्नुपर्‍यो ।उनीहरु नमिलेर साविककै दलमा कायम हुने भएमा त्यही नाममा दर्ता भएका अरु दलको हैसियत के हुन्छ भनी आयोगले भन्नुपर्छ । त्यस्तै नेकपाबाट राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा विजयी जनप्रतिनिधिको हैसियतबारे पनि निर्वाचन आयोगले बोल्नुपर्नेछ ।संविधानविद भीमार्जुन आचार्यका भनाइमा दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको पद दल नरहँदा स्वतः खारेज हुन्छ । ‘संविधान अनुसार नेकपाको तर्फबाट निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिको पद स्वत रहँदैन । स्वतन्त्र निर्वाचित भएको भए रहन्थ्यो तर, दलबाट निर्वाचित भएर आएका हुन् । दलै नरहेपछि उनीहरुको पद रहन्न’ संविधानविद आचार्य भन्छन्, ‘संविधान नै नमान्दा जे गर्दा पनि भयो ।’

एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका रिक्त पदहरुमा उपनिर्वाचन भएको थियो ।उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा एक जना, राष्ट्रिय सभामा १६, प्रदेश सभामा एक जना र स्थानीय तहमा ३ गाउँपालिका अध्यक्ष, १ गाउँपालिका उपाध्यक्ष र २४ वडाध्यक्षसहित नेकपाले ४६ पदमा जित हात पारेको थियो ।निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले जनप्रतिनिधिको पदका सम्बन्धमा छलफल गरेर मात्रै भन्न सक्ने जवाफ दिएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News