काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको निजी सचिवालयबाट बिहीबार बिहान अ’चा’नक डिल्लीबजार कारागारका जेलर वसन्त   पुरीलाई खबर गयो, ‘मन्त्रीज्यू, कारागारमा आउँदै हुनुहुन्छ, समय मिला उनु होला ।’ जेलर पुरी आफ्नै कार्यकक्षमा थिए ।उनले हतारहतार कर्मचारीलाई बोलाएर कार्यकक्षका टेबल/सोफा मिलाउन निर्देशन दिए ।

“त्यसको केहीबेरमा करिब सवा ८ बजेतिर सुरक्षाकर्मीको दलबलसहित मन्त्री भट्ट कारागार प्रवेश गरे । मन्त्रीलाई स्वागत गर्दै जेलर पुरीले सिधै आफ्नो कार्यकक्षमा लगे । केहीबेरमै कैलाली–१ का निलम्बित    सांसद रेशमलाल चौधरी जेलरको कार्यकक्षमा आए । मन्त्री भट्टले जेलर  सँगै बसेर चौधरीसँग करिब २० मिनेटजति कुराकानी गरे ।

“स्रोतका अनुसार भेटमा सरकारमा चौधरी आ’बद्ध दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई भित्र्याउने गरी अ’नौ’प’चारिक कु’राकानी भएको थियो । त्यसका लागि चौधरीमार्फत पहल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भट्टलाई पठाएका हुन् । भेटका बेला चौधरीले ‘मलाई फसाइयो, नि’र्दो’ष छु, रिहाइका लागि पहल गरि’दिनुस्’ भनेका थिए ।

“मन्त्री भट्टले ‘तपाईं मर्कामा पर्नुभएको हामीलाई पनि लागेको छ, सरकारले आफ्ना ठाउँबाट पहल गरिरहेको छ’ भनेका थिए । मन्त्री भट्टले जे’लरको कार्यकक्षबाट बाहिर निस्किएर पनि केहीबेर चौधरीसँग कु’राकानी गरेका थिए ।पछिल्लो समय चौधरीस”म्बद्ध जसपा”लाई सरकारमा ल्याउने ध्याउन्नमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लागिप -रेका छन् ।

“जसपाले त्यसका लागि चौधरीसहित टीकापुर घ’ट`नामा मु’द्दा चलाइएलाई बिनासर्त रिहा र मुद्दा खारेजी गर्नुपर्ने अडान राखेपछि सरकार अदालतबाट भएको फैसलालाई चुनौती दिने गरी सौदाबाजी गर्नेसम्मका चलखेलमा जुटेको छ । त्यसकै लागि मन्त्री भट्ट चौधरीलाई भेटेर सत्तासाझे दारीका लागि भइरहेको पहल र मुद्दा फिर्ताका विषयमा कुराकानी गर्न डिल्लीबजार का’रागार पुगेका हुन् ।

“भट्टलाई भेटेको केहीबेरमै चौधरीको हस्तलिखित विज्ञप्ति बाहिरियो । पत्रमा चौधरीले ‘पार्टीको विधि, पद्धति/प्रक्रिया अनुसार जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले काम गरी नै रहनु भएको छ, मेरो दलका अन्य नेता”ले मप्रति देखा”एको सदाशयताप्रति म खुसी छु, सरकारमा सहभागी हुने/नहुने निर्णय मेरो एकल प्रयासले सम्भव हुने कुरा पनि होइन, त्यो पार्टीको निर्णय होला, पार्टीले गर्ने निर्णयमा म बाधक बन्ने कुरा कल्पनासमेत गर्न सक्तिनँ’ भन्ने उल्लेख गरेका छन् ।

https://ekantipur.com/news/2021/03/26/161672021949691535.html

“टी’कापुरमा प्र’दर्श’नकारीबाट मा’रि’एका नेपाल प्रहरी  का एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेका छोरा सन्देशले ह’त्या’मा सं’लग्न व्यक्तिको मु’द्दा फिर्ताबारे सरकारी पक्षबाट प्रयास भइरहेका   मा आ’क्रो’श पोखे । ‘यस विषयमा हामीले के बोल्नुपर्छ र, म केही बोल्दिनँ,’ उनले भने । दिवंगत लक्ष्मण का भाइ दीपकले भने, ‘दाइको छोराले किन बोल्दिनँ भन्यो , तपाईंले बुझिहाल्नु भयो ।

“हाम्रो एउटै माग छ, अ`प`रा’ध’मा सं’लग्नले का’नु’न अनुसार सजाय भोग्नुपर्छ । मान्छे मार्नेलाई सरकारले जे’लबाट निकाल्छु भन्न    मिल्छ र ?’ उनले प्रहरी र दुधेबालकसहित ९ ज’ना’को ज्या`न जाने गरी भएको त्यस घ’ट`ना’लाई राजनीतिक आवरण दिन खोजिएको भन्दै अ’सन्तु’ष्टि जनाए । ‘

“न्याय मारेर पीडितलाई झनै पीडित बनाउने हो भने त खै के भनौं र ?’ उनले भने ।मन्त्री भट्टले चौधरीलाई भे’टेको करिब ७ घण्टापछि गृहमन्त्री   रामबहादुर थापा   थारू कल्याणकारिणी सभाले टीकापुर घ’ट’नाका आ’रो’पित माथिको मु’द्दा फिर्तालगायत १९ बुँदे मागसहित माइती घरमा गरिरहेको धर्नामा सहभागी भएका थिए ।   त्यस क्रममा उनले मुद्दा फिर्तालगायत माग प्रशासनिक, कानुनी र राजनीतिक तबरबाट समाधान गरिने आश्वासन दिएका थिए ।

“त्यसको करिब साढे दुई   घण्टापछि पौने ६ बजेतिर प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट मानिएका सत्तारूढ एमाले  का सांसद महेश बस्नेत चौधरीलाई भेट्न डिल्लीबजार कारागार पुगेका थिए । बस्नेत र चौधरीबीच कारागारभित्रै मु’द्दा फिर्ता र जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । जेलर पुरीले सांसद बस्नेत डिल्लीबजार कारा गार पुग्दा आफू कार्यालयबाट निस्किसकेकाले त्यसबारे जानकारी नभएको बताए ।

“कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते थरुहट पक्ष धरले प्र’दर्शन गर्ने क्र””ममा नेपाल प्रहरीका एस”एसपी न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र १८ महिने बालकको ज्या’न गएको थियो । घ’ट’नामा दो`षी ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद, १२ जना लाई ३ वर्ष र एक जना”लाई ६ महिना कै’द सजा’यको फैसला सुनाएको थियो ।

“घ’ट’नामा संलग्न रहेका भनिएका ३१ जना सरकार     को फरार सूचीमा छन् । २०७५ फागुन २२ को सोही फैसलाबमोजिम सांसद चौधरीले कैद भुक्तान गरिरहेका छन् ।

https://ekantipur.com/news/2021/03/13/161559976566385309.html

“प्रतिनिधिसभा वि\घ’टन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय, त्यसमा सत्तारूढ दलबीच देखिएको आन्तरिक वि’वा’द र सर्वोच्च अ’दालतबाट प्रतिनिधिसभा वि’घट’नको   निर्णय बदरले सत्तास”मीकरण फेरबदलमा क’सरत चलिर”हेको छ । यही बीचमा सर्वोच्चले सत्तारूढ नेकपालाई एकता पूर्वको अवस्थामा पुर्‍याएपछि संसद्मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन ।

“यही मेसोमा अदालतबाट फैसला भइवरी कैद भुक्तान गरिरहेकाहरूलाई रि’हा गर्न सरकार लचक देखिएको छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका थापाले नै धर्नास्थलमा पुगेर आ’रोपितलाई उन्मुक्ति दिने आश्वासन दिएकामा सर्वत्र वि”रोध भइरहेको छ ।मानव अधिकारवादीलगायत सामाजिक अगुवा सम्मिलित ‘जवा फदेहिता निगरानी समिति’ का तर्फबाट चरण    प्रसाईंले विज्ञप्ति जारी गर्दै गृहमन्त्री थापाले चौधरीको रिहाइका लागि पहल गर्ने वचन दिएकामा आपत्ति जनाएका छन् ।

“यसले पीडितको न्यायिक अधिकार उल्लंघन र दण्ड हीनता संस्थागत भई कानुनी राज्यको उपहास हुने उन    को भनाइ छ । समितिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधान तथा सन्धि–सम्झौताको पनि सरकारलाई स्मरण गराउँदै चौधरीलाई रिहाइ नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सधैं सौदाबाजी

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि तराई क्षेत्रमा मधेस–प्रदेश, संघीयता र मधेसीलाई आरक्षण लगायतका माग सहित आन्दोलन चर्कियो । आन्दोलन हिं`सा’त्मक हुँदा मानवीय र भौतिक क्षति पनि बढ्यो ।मधेस आन्दोलनकै क्रममा २०६३ चैत ७ गते साविक गौर नगरपालिका स्थित राइसमिल क्षेत्रमा तत्कालीन मधेसी जन अधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच आमसभा आयोजना गर्ने क्रममा भएको विवादले हिं’सा’त्मक रूप लिँदा माओ वादीका २७ जना नेता–कार्यकर्ता मा`रि’एका थिए ।

“तर घ’ट’नामा सं’लग्न भनिएका फोरमका नेता र हाल जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका साथै बबन सिंहसहित १ सय १३ ज’नावि’रुद्ध कि’टानी जाहेरी परे पनि उनीहरू’ माथि अनुसन्धान नै भएन । बरु मधेस आन्दो -लनका क्रममा अ`प´रा`ध’मा सं’लग्न”लाई उन्मुक्ति दिने गरी २०६४ फागुन १६ गते संयुक्त लोक तान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकारबीच ८ बुँदे सहमति भयो ।

“सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मोर्चाका तर्फबाट तत्कालीन फोरमका संयो  जक उपेन्द्र यादव, तराई–मधेस लोक”तान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र महतोबीच सहमति भएको थियो ।   सहमतिको पहिलो बुँदामै मधेस आन्दो`लनका क्रममा लागेका सबै मु’द्दा खारेज र आन्दोलनमा ज्या`न गु’मा’एका प्रदर्शन कारीका परिवारलाई १० लाखका दरले राहत दिने उल्लेख थियो ।

“अ’प`रा’ध’मा संलग्नमाथि लागेका मु’द्दा फिर्ता/खा’रेज र राज्यको ढुकुटीबाट १० लाख राहत दिने गलत परिपाटी पनि त्यहींबाट बसेको थियो । त्यसअघि जनआ’न्दोलनमा ज्या`न गुमाएकाको परिवारलाई मात्रै १० लाखका दरले राहत र मृ’तक’लाई सहिद घोषणा गरिएको थियो ।पर्सामा हिन्दु युवा संघका अध्यक्ष कासी तिवारीको ह`त्या’सम्ब न्धी तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु साह मुछिएको  घ’ट’  ना होस् वा कांग्रेस नेता मो’हम्मद आफताब आलम संलग्न राजपुर घ’ट’ना, दुवै केसमा आ`रो’पितलाई जोगाउन राजनीतिक चलखेल भए ।

“साह अहिले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य छन् । पर्साका तत्कालीन एसपी रमेश    खरेलले त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुद्दा चलाउ नबाट रोकेको सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए ।रौतहटको राजपुरमा २०६४ चैत २७ गते भएको बम विस्फोटमा परी घा`इते भएकालाई इँटाभट्टामा हालेर ह`त्या गरेको क’सु रमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री आफताब आलम गत वर्ष जेल परे ।

“हाल ललितपुरस्थित नख्खु कारागारमा पुर्पक्ष का क्रममा रहेका आलमलाई छुटाउने लबिइङ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै लागिपरे का छन् ।    देउवाले गएको फागुन १९ गते रौतहट को एक कार्यक्रममा आलममाथि लागेको मुद्दा फिर्ताका लागि आफूले पहल गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

“उनै देउवा टीकापुर घ”ट’नाको मु’द्दा फिर्ताका लागि द’बाब दिइरहेको जसपासँग सत्ता साझेदारीका लागि समेत लबिइङमै छन् ।पछिल्लो पटक फागुन २१ मा सरकार र नेत्रविक्रम चन्द समूहबीच प्रतिबन्ध फुकुवा र विभिन्न अपराधमा पुर्पक्षमा रहेका सो समूहका नेता–कार्यकर्तामाथिको मु’द्दा फिर्ता लिने सम्झौता भयो ।

“२०६६ पुस १९ गते सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेल २०७४ कात्तिक १४ गते ललितपुर बाट पक्राउ परे । ओखलढुंगाका उज्ज”नकुमार श्रेष्ठको २०५५ असार १० गते हत्या गरिएको घटनामा उनी २०६१ वैशाख २८ मा जिल्ला अदालतबाट दो’षी ठहर भएका थिए ।पुनरावेदन अदा’लतबाट उनले सफाइ पाए तर त्यसलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदियो । फैसला अनुसार ढुंगेलले १२ वर्ष ५ महिना २२ दिन  जेल बस्नुपर्ने थियो ।

“कारागार नियमा”वली संशोधन गरी ४० प्रति”शत कैद भुक्तान गरे बाँकी सजाय माफी/मिनाहा गर्न मिल्ने व्यवस्था राखेर उनलाई रिहा गरियो । ढुंगेल छुटेको २ महिनापछि त्यो प्रावधान संशोधन गरेर साविककै अनुसार ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको हुनुपर्ने बनाइयो ।हरेक वर्ष प्रजातन्त्र दिवस, संविधान दिवसल”गायत राष्ट्रिय   दिवसका दिन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट बाँकी सजाय मिनाहा र आममाफी दिइँदै आएको छ । आममाफीमा पर्ने सरकारमा भएका दल निकटका व्यक्ति बढी छन् । यो समाचार आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News