काठमाडौं । नेपाल क’म्युनिष्ट पार्टी एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अब केपी शर्मा ओलीका वि’रु’द्धमा देशव्यापी अभियान चलाइने बताएका छन् । उनले देशैभरि का कार्यकर्ता हरुलाई मैदानमा उत्रन आह्वानसमेत गरेका छन् ।अध्यक्ष ओलीले सोमबार माधव नेपाल र भीम रावल लाई ६ महिनाका लागि निलम्वन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै नेता नेपालको आक्रामक प्रतिक्रिया आएको हो ।

“बरिष्ठ नेता नेपालले केपी शर्मा ओली एमालेको अध्यक्ष नरहेकाले उनमा कारवाही गर्ने कुनै अधि कार नरहे””को बताए । ओलीले आफैं केन्द्रीय कमिटी भंग गरेको अवस्था मा यसरी कारवाही गर्न नमिल्ने उनले बताए ।नेता नेपालले भने, ‘केपी ओली अहिले नेकपा एमालेको अध्यक्ष पनि होइन ।

“उहाँ एमाले केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष होइन । उहाँले एमालेको केन्द्रीय कमिटी भंग गरिसक्नु भयो । त्यसो हुनाले केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष का रुपमा काम गर्ने उहाँसँग केही पनि अधिकार छैन ।’

“ओलीले निलम्वन गरेको पत्र आफूले नपाएको बताउँदै नेता नेपालले अब देशव्यापीरुपमा ओलीविरु’द्ध उत्रन कार्यकर्ताहरुलाई आह्वान समेत गरे । नेपालले रातोपाटी सँग भने, ‘अब केपी ओलीका विरु’द्धमा देशव्यापी अभि यान चलाइन्छ ।’

“रातोपाटीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै नेता नेपालले भने, ‘अब देशव्यापीरुपमा संगठन झनै सशक्त र प्रभावकारी भएर जान्छ । केपी ओलीको चुनौतीको सामना गरिन्छ । सबै कार्यकर्तालाई दृढताका साथ मैदानमा उत्रन म आह्वान गर्न चाहन्छु ।’रातोपाटीबाट।

यो पनि,,ललिता निवास प्र’करण : स’र्वोच्च‍ अदा’लतमा नेपाल र भट्टराई’विरु’द्धको मु’द्दा सुनुवाई हुँदै

“काठमाडौं, १५ चैत । बालुवाटा””रको सरकारी जग्गा ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री द्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरु’द्ध को मु’द्दा’को स”र्वोच्च‍ अदालतमा सोमबार पुनः पेशी चढेसँगै सुनुवाई सुरु भए को छ। यसअघि पेशीमा चढेर स्थगित रहेको मुद्दा न्याया धीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुँयालको इजलासमा सोमबार मुद्दाको पेशी एक नम्बरमा राखेर सुनुवाई भइरहेको छ।

“बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरे       को भन्दै २०७६ माघ २८ गते अख्तियार दु’रुप’योग अ’नु’सन्धान आयोगले ३ मन्त्री”सहित १ सय ७५ जनाविरु’द्ध मु’द्धा चलाएको थियो । नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बखत ललिता निवासको “”जग्गा व्यक्तिको नाममा भएपछि दुवैवि’रु’द्व पनि मु’द्दा चलाउन माग गरिएको थियो ।

“सरकारी जग्गा निजीमा रुपान्तरण गर्न मन्त्रि परिषद्कै हात रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

“२०६६ सालमा नेपाल र २०६९ सालमा भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यहीँ समयमा बालुवाटार          को ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाम        मा रुपान्तरण गरिएको थियो ।

“आयोगले २०७६ माघमा तत्कालीन ३ मन्त्रीसहित १७५ जनावि’रु’द्ध मु’द्दा दायर गरेको थियो।न्युज२४नेपाल।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News