“पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आगामी चैत २६ गते भारत जाने भएका छन् । ज्ञानेन्द्र शाहसँगै पत्नी कोमल राज्यलक्ष्मी देवी शाह पनि भारत जाने भएकी हुन् । भारतको हरिद्वार मा सञ्चालन हुने महाकूम्भ मेला २०२१ विशेष समितिको निमन्त्रणमा शाह दम्पती त्यसतर्फ जान लागेको पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।,,

“यो पनि पढ्नुस,,राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले संसदमै उठाए राजसंस्थाको मु’द्दा” काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले मुलुकमा राजसंस्थाको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।उनले अहिलेको शासन प्र”णाली नै विफल भएको जिकिर     गर्दै अब नयाँ ढङ्गले सहमति आ’वश्यक रहेको बताए ।

“यस क्रममा विगतमा पाखा लगाइएको देशको परम्परागत श’क्ति ‘राजसंस्था’लाई पनि समेट्नु पर्ने उनले बताए ।प्रति निधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा उनले भने, ‘हामी कहाँ जाने भनेर हिँडेका थियौं, कहाँ पुग्यौं ?

“काठमाडौंबाट काँकडभिट्टा जाने भनेर हिँडेको, नारायण घाटबाट पूर्व लाग्नुपर्ने तर बाटो उल्टो भयो भनेर हामीले पहिले नै भनेको हो । त्यतिबेला हाम्रो स्व’र सानो भयो, संख्या सानो भयो ।’

“अहिले यात्रा बुटवल पुगेपछि मात्र बाटो त उल्टो भयो भनेर सबैले महसुस गर्न थालेको उनले बताए ।

“अहिले मुलुकमा देखिएको अस्थिरता, अनिश्चय कुनै एक व्यक्ति वा एउटा पार्टीको मात्र असफ -लता नरहेको उनले बताए । हामीले अपनाएको प्रणाली नै अ’सफल भएको उनको भनाइ थियो ।

“अहि’लेकै व्यवस्था, अहिलेकै अवस्थामा सरकार परि वर्तन वा नयाँ निर्वाचन, जुन बाटो अवलम्बन गरे पनि यो अस्थिरता अन्त्य गर्न नसकिने उनले प्र’स्ट पारे ।मुलुकले अहिलेको अस्थिर’ताबाट शिक्षा लिएर नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने बेला आएको लि’ङ्देनले बताए । ‘

“वर्त’मान सरकारसँग धेरै कुरा’मा वि’मति, अ’सहमति भए पनि गत वर्ष वि’खण्डनको कुरा गर्ने सिके राउत र यो वर्ष विप्लव समूहको नेकपालाई सरकारले मुल प्र’वाहमा ल्याए को छ,’ उनले भने, ‘साँ’च्चै नै राष्ट्रिय एकता गर्ने हो भने यतिले मात्र पुग्दैन,

“सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्दलाई मात्र होइन, अनेक लाञ्छना र अभियोगका बाबजुद पनि शान्त र सौम्य रहेको नेपालको राजसंस्थालाई पनि स्थान दिएर मुलुकमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न म सबै राजनीतिक दल’हरूलाई आग्रह गर्छु ।’

“देशलाई विकास र समृद्धिमा लैजाने हो भने नयाँ सम्झौ ता गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । उनले पाखा लगाइएको शक्ति ‘राजसंस्था’लाई पनि स्थान दिएर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

“उनले भने, ‘सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था मिलाऔँ । सबै संवैधानिक अङ्गमा योग्यता, क्षमताका आधारमा नियुक्त हुने पारदर्शी व्यवस्था अपनाऔं ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News