चैत ३१, काठमाडौँ सर्वोच्च अदालतले अनलाइन सञ्चार माध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आज अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण नगरे सेवा बन्द गर्ने नियम बदर गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।

“नेपालको सं”विधानमा कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन,प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्रीहरु जुन प्रकाशन प्रसारण गर्ने छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन,अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल।

“वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाविपरीत अनलाइनलाई रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन सञ्चार माध्यमहरु सञ्चालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६ को ९३० को व्यवस्था लाई खारेज गर्ने फैसला जारी गरेको हो ।

“अधि’वक्ता तथा पत्र’कारद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णु कुमार गिरी निश्चलले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यम म्यादभित्र “नवी’करण गराउने अनलाइन सञ्चार माध्यम हरुको सेवा “प्रचलित कानून बमोजिम रोक नै लगाउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको हो ।( रासस)

यो पनि”नेपालको सं”विधानमा कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन,प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्रीहरु जुन प्रकाशन प्रसारण गर्ने छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन,अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल।

“वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाविपरीत अनलाइनलाई रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन सञ्चार माध्यमहरु सञ्चालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६ को ९३० को व्यवस्था लाई खारेज गर्ने फैसला जारी गरेको हो ।

“अधि’वक्ता तथा पत्र’कारद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णु कुमार गिरी निश्चलले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यम म्यादभित्र “नवी’करण गराउने अनलाइन सञ्चार माध्यम हरुको सेवा “प्रचलित कानून बमोजिम रोक नै लगाउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको हो ।( रासस)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News