सात जना  मन्त्रीहरूका  वि’रुद्ध  सर्वोच्च  अदालतमा  रिट हालेर  फैसला  जित्न  सफल २५ वर्षीय अधिवक्ता बिराज थापालाई अहिले बधाई दिनेहरूको ओहिरो छ।उनीभन्छन  यति धेरै कल आएको त मलाई कहिले पनि थिएन। यद्यपि उनी आफूले गरेको काम एक  सामान्य कानून व्यवसायीले गर्ने कर्तव्य मात्रै भएको बताउँछन्।शान्त र गम्भी र स्वभाव का  उनी  देशको  समसामयिक  राजनीति  प्रती सानै उमेर भएपनी गम्भीर चासो राख्ने गर्दछन्।यति सानै  उमेरमा  यो लेभलको राजनीतिक अन्डरस्ट्याण्डिङ्ग राख्न सक्नुएकदमै असाधारण क्षमता मानिन्छ।

उनी हरेक  बिषयमा  नआत्तिकन  गम्भीर  र  स्थिर  बिचार प्रस्तुत गर्दछन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत  नपाएपछि  पुनः  मन्त्री  परिषद विस्तार गर्दै पूर्व माओ वादीबाट आएका संसदहरूलाई पूर्ववत रुपमै मन्त्रीहरूको रुपमा फर्काएका थिए।त्यसपछि उनीहरू संसद नैनभएको व्यक्तिलाई जनताको जनादेश विपरी त पुन  मन्त्री  बनाइनु असंवैधानिक  छ  भन्दै सर्वोच्च अदालतमा जेठ ५ गते रिट दाहेर गरेका थिए भने  त्यसको  भोलिपल्टै  उक्त  रिटमाथी फैसला भइ मन्त्रीहरूको पद तथा संसदको हैसियत नैगुमा उनुपरेको अवस्था थियो।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ने’तृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सात मन्त्रीको जागिर खोसिदिएको छ ।गैर सांसदले दोहोरिएर मन्त्री हुन नपाउने भन्दै सर्वोच्चअदालत ले उनीहरूको नियुक्त बदर गरिदिएको हो प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल  इजलासले  गृहमन्त्री  राम बहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेकासात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्त रिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ने’तृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सात मन्त्रीको जागिर खोसिदिएको हो  गैर सांसदले दोहोरिएर मन्त्री हुन नपाउने भन्दै सर्वोच्चअदालत ले उनीहरूको नियुक्त बदर गरिदिएको हो प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल  इजलासले  गृहमन्त्री  राम बहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेकासात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार  एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः  नियुक्तिलाई अन्त रिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

सर्वोच्चको  आदेशसँगै  गृहमन्त्री  रामबहादुर  थापा  बादल उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर  चौधरी  र  युवा  तथा  खेलकुद  मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।

सांसद नरहे पनि दोस्रोपटक  मन्त्री  भएका  गृहमन्त्री  राम बहादुर  थापा,  ऊर्जा,  जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी,  उद्योग  वाणिज्य  तथा  आपूर्तिमन्त्री  लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु  साह,  खानेपानीमन्त्री  मणि चन्द्र  थापा,  श्रम,  रोजगार  तथा  सामाजिक  सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री  दावा  तामाङ लाई प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले  विश्वासको मत गुमाएपछि बनेको सरकारमा पनि  पहिलेकै मन्त्रीहरु दोहोरिएपछि  भक्तपुरका  विद्यार्थी नेता समेत  रहेका  कानुन व्यवसायी विराज थापाले सांसद नै नरहेका व्यक्तिलाई  मन्त्री  नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए थापा  नेकपा  माओ वादी केन्द्र नि’कट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रा’न्तिकारीका भक्तपुर संयोजक समेत हुन् ।

विद्यार्थी नेता थापाको रि’ट र व’हसपछि भएको  फैसलाले जनतामा न्या’यको अनुभूती भएको भन्दैनेकपा(माओवादी केन्द्र) का भक्तपुर इ’न्चार्ज  दिलिप प्रजापति,  नेता  देवेन्द्र श्रेष्ठ संयोजक डिपी ढकाल,फ्रा’क्सन इन्चार्ज सुरेशन्यौपाने प्रदेश सांसद प्रतिमा श्रेष्ठ लगायतले उनलाई ब’धाई समेत दिएका छन् ।

सर्वोच्चको   आदेशले  का’नुनको  रक्षा  गरेको  अ’धिवक्ता बिराज  थापाले  बताएका छन् । उनले  विधिको शासनको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको आदेश आएको बताएका छन् । शा’शकको स्वे’च्छाचारिता वि’रुद्ध न्या’यको जी’त भएको उनको भनाइ छ ।त्रिभूवन  विश्वविद्यालयबाट  ५ बर्षे  बिए एलएलबी कोर्ष पूरा गरेका थापाले आफ्नो पहिलो मुद्धा नै सरकारविरुद्ध हालेका थिए । रिट दायर गरेको दोश्रो दिननै मु’द्दा जितेपछि उनी उत्साहित बनेका छन् ।

उनको बारेमा विस्तृत  जीवनी सहित उनीसँग  गरेको  कुरा कानी  र  उनको  बिचारलाई  नेपाल  आज च्यानेल मार्फत प्रसारण गरिएको पनि  छ ।तसर्थ  उनीसँग  लिइएको  कुरा कानीको  भिडियो  सामाग्री तल प्रश्तुत गरिएको छ।कृपया राम्रोसँग हेरेर कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार राख्न नभुल्नु होला। धन्यवाद! भिडियो

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News