प्र’तिनिधिसभा पुन:स्थापना र शेरबहादुर  देउवालाई प्रधान मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी गठबन्धनले रिट पेस गरेको छ सोमबार विघटित प्र’तिनिधि सभाका १४६ जना सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पदका दाबेदार देउवाको पक्षमा बहुमत  रहेको  र  उनलाई  नै  प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन्।

आइतबार नै अदालत जाने भनिए पनि कानुनी  ढाँचा  अनु सार  कागजात सहितको  विवरण  र  मस्यौदा  तयार  पार्न ढिलाइ भएपछि सोमबार मात्रै रिट पेस  गरेका हुन्।  रिटमा माग  गरिएको छ,सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भए गरेका कामकारबाहीहरुबाट कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि हुन पुगेको स्पष्ट छ।

हामी निवेदकहरुले समर्थन गरेको प्र’तिनिधि  सभा  सदस्य निवेदक हरुमध्येका  शेरबहादुर  देउवालाई  नेपालको संवि धानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत  प्रधानमन्त्रीमा  नियुक्त  गर्नु पर्नेमा  राष्ट्रपतिद्वारा  दुवै दाबीकर्ता निवेदक शेरबहादुर देउ वाको दाबी नपुग्गे  भनी  मिति  २०७८/०२/०७  मा  गरेको राष्ट्रपतिको  नि’र्णय  र  प्रधानमन्त्री  केपी  शर्मा   ओलीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को मिति  २०७८/०२/०८ को  सिफा रिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी २०७८/०७/२६ र २०७८/०८/०३ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन  तोक्नेगरी राष्ट्रपतिले गरेको मिति २०७८/०२/०८ को  नि’र्णयलगायत सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषि त  गरी  उक्त  नि’र्णयहरुलाई  उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असंवैधानिक रुपमा विघटन भएकोप्रतिनिधिसभालाई पुन:स्थापना  गरी  प्रतिनिधिसभाको  सदस्यको  हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री  नियुक्तको लागि म निवेदक शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरे को मिति २०७८/०२/०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवे दकमध्येको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तको लागि म निवेदक शेरबहादुर  देउवाले राष्ट्रपति  समक्ष  पेश गरेको  मिति २ ०७८/०२/०७  गतेको विश्वासको आधारमा निवेदक मध्येका शेरबहादुर देउवालाई  प्रधानमन्त्री  नियुक्त गर्नु  र  संविधानको  धारा ७६ (५)  बमोजिम  नियुक्त  हुने प्रधानमन्त्रीको  लागि  समर्थ  गरेको   आधारमा  प्र’तिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनि प्रत्यक्षी राष्ट्रपति कार्यालय समेतका नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश वा पुर्जाजारी गरी संवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन।’

रिटमा संविधानधानको धारा ७६ को उपधारा ५  बमोजिम प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेका बआधारमा  सांसदहरूलाई कारबाही नगरियोस् भन्ने पनि माग गरिएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलिभगतमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई अवरोध गराएर प्रतिनिधिसभा  विघटन  गरिए को गठबन्धनको ठहर छ।

गठबन्धनले संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार निर्माण का लागि आह्वान भएर प्रक्रियासम्मत ढंगबाट दाबी परिस केपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले  इन्कार  गर्न  नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।  संविधानको  धारा  ७६  (३)   अन्तर्गत  नियुक्त प्रधानमन्त्री  ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम ३० दिनभित्र  प्रतिनिधिसभामा  विश्वासको  मत  लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर उनले आफूसँग बहुमत नभए काले विश्वासको मत लिइराख्न आवश्यक नभएको जनाउँ दै पदबाट राजीनामा  नदिईकनै  राष्ट्रपतिलाई  संविधानको धारा  ७६  (५)  अन्तर्गत सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेका थिए।

राष्ट्रपतिले  २१  घण्टाभित्र  सरकार   नि’र्माणको  अन्तिम विकल्पका रूपमा रहेको ७६ (५) को प्रक्रिया अघि बढाए की थिइन्। तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको विपक्षी गठबन्धन ले  राष्ट्रपतिले  दिएको  समयसीमाभित्रै  कांग्रेस  सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी  प्रस्तुत  गरेको थियो। देउवाको    पक्षमा  कांग्रेस,   माओवादी  केन्द्र,  एमालेका खनाल–नेपाल पक्ष,जसपा उपेन्द्र यादव बपक्षका र  राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी १ सय ४९ जनाको  हस्ताक्षरसहित  दाबी प्रस्तुत  गरिएको  थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीबाट एमाले का १ सय २१  र  जसपाका ३२ गरी १ सय ५३  सांसदको समर्थनको दाबी परेपछि विवादित भएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवै दाबी खारेज गरेकी थिइन्। विपक्षी गठबन्धनले प्रधान मन्त्री ओलीको दाबी नै किर्ते भएको जनाएको छ। संविधा नको धारा ७६ (५)ले दलीय समर्थन नभनी प्रतिनिधि सभा को सांसदलाई समेत स्वतन्त्र ढंगले प्रधानमन्त्री बन्ने हक दिएको छ ।

त्यसको अपव्याख्या गर्दै ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न आफ्नो दाबी अघि  सारेको  गठबन्धनको भनाइ  छ । प्रधानमन्त्री  ओलीले  गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई गत फागुन ११ मा सर्वोच्च   अदालतले   उल्टाउँदा  वैकल्पिक  सरकारको सम्भावना छँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने भनेको थियो।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News