काठमाडौं– अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिवार प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमा नेपा ली चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा चित्रण गरिएको छ ।यसका साथै चलचित्र उद्योगले बजेटले विभिन्न विषयमा सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ ।

शनिवार बजेट सार्वजनिक भएसंगै नेपाली चलचित्र क्षेत्र का केही व्यक्तित्वहरुले बजेटमा चलचित्र क्षेत्रलाई समेटिए को विषयमा फेसबुक मार्फत आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन् । केही चलचित्रकर्मीका धारणाहरुलाई हामीले जस्ता को तस्तै समेटेका छौं ।

आकाश अधिकारी, अध्यक्ष, चलचित्र निर्माता संघ–बजेट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नेपाल चलचित्र निर्माता संघ ले पेश गरेका एजेन्डा मध्यका केही राम्रा कुराहरु समेटिएर आयो है साथी हो । बजेटमा समग्रमा नेपाल चलचित्र उद्यो गलाई सकारात्मक रुपमा समेटिएको छ । चलचित्रमा प्रयो ग गरिने उपकरणमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क छुट, के–के सामाग्रीमा भने हेर्न बाँकी । चलचित्र उद्योगलाई १ प्रति शतमात्र आयकर लाग्ने राम्रो कुरा आयो, तर विष्तृत भने हेर्न बाँकी । चलचित्र भवनले तिर्दै आयको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट ।

प्रभावित उद्योगलाई मात्र ५ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतमा कर्जा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था अती राम्रो कुरा   आयो । मंसिरसम्म ट्याक्स तिर्ने अवधि, कुनै जरिवाना नलाग्ने । बैंकको ब्याज बुजाउन पनि समय अवधि थप । विकास बोर्डले अघि सारेको स्टोरी बैंक तथा काभ्रेमा फिल्म सिटी पनि सकारात्मक कुरा आयो साथै सातै प्रदेशमा चलचित्र छायांकनस्थल निर्माण गर्ने लगायत । धन्यवाद, नेपाल सरकार, चलचित्र विकास बोर्ड, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, तथा चलचित्र संघ, साथ–सहयोगका लागि ।

प्रदिपकुमार उदय, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल चलचित्र संघ–धन्यवाद अर्थमन्त्रीज्यु, नेपाल चलचित्र संघको मागहरू मध्ये केही मागहरू सम्बोधन गरिदिनु भएकोमा । वास्तवमा कोरोनाको महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्र मध्ये कै चलचित्र क्षेत्रलाई उकास्न कम्तिमा दुई वर्ष कर मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनु पर्दछ । आशा एवं विश्वास छ, हाम्रो कठिनाईलाई फेरि पनि सम्बोधन गर्नु हुनेछ । धन्यवाद ।

गोपालकाजी कायस्थ, फिल्म वितरक/उप–महासचिव, नेपाल चलचित्र संघ–पहिलो र दोश्रो चरणको कोरोनाको महामारीका कारण चलचित्र क्षेत्र ठूलो समस्यामा परेको थियो भने प्रदर्शकहरुले लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा लाग्ने विद्युत डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । कोरोना कहरको कारण आक्रान्तित सिनेमा घरहरुलाई राहत स्वरुप विद्युत डिमाण्ड शुल्क मिनाहा घोषणाका साथै इजाजत र नवीकरण शुल्क नलाग्ने तथा आय कर र भन्सार शुल्कमा समेत राहतको व्यवस्था गरेको यो बजेटको लागि नेपाल सरकार,माननीय अर्थ मन्त्रीप्रति आभार प्रकट गर्दै यसका लागि चलचित्र संघ र संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधानको कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी, चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष दयाराम दाहाल,निर्माता संघ अध्यक्ष आकाश अधिकारी लगायत सबै संघ–संस्थाका सरोकारवालाहरुलाई पनि धन्यवाद ।

नवल खड्का, चलचित्रकर्मी–२०७८/७९ को बजेटमा गरिएको चलचित्रसम्बन्धी व्यवस्थाले चलचित्र क्षेत्रका लागि उत्साहको सञ्चार गरेको छ । यसलाई सकारात्म कता साथ सरकारको प्रशंसा गर्दछु । तर, कोरोना कहरमा यी व्यवस्थाहरु कसरी कार्यन्वयन गर्न सकिएला वा यसमा सरकारका विद्यमान नीति–नियमले के कस्ता वाधा–अड्च न गर्लान्, त्यसबारे म निश्चिन्त छैन ।

तथापि बजेटमार्फत गरिएका व्यवस्थाहरु जस्तै सात प्रदेशमा छायांकन स्टुडियो, स्टोरी बैंक, निषेधाज्ञा अवधि को बिद्युत डिमान्ड शुल्क छुट,काभ्रेमा अत्याधुनिक ईन्डोर स्टुडियो, चलचित्र घरहरूको २०७७/७८ को करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्न, चलचित्र उद्योगमा प्रयोग हुने सबै खालको सामाग्री वा यन्त्रमा भन्सार छुट, नवीकरण दस्तुर मिनाहा आदिले हाम्रो चलचित्र क्षेत्रलाई सबल तुल्याउन सहयोगी हुने विश्वास लिएको छु । यस काममा पहल लिनु हुने चलचित्र विकास वोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाललगायत सक्रियताका साथ पैरवी गर्ने सरोकारवाला सबैलाई बधाई ।

निर्मल शर्मा, कलाकार-राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्नै पर्छ । समग्रमा बजेट राम्रो लाग्यो । आफु कुनै पक्षको नभए पनि आजसम्म इतिहासमा कुनै प्रतीपक्षलाई बजेट राम्रो लागेको थाहा छैन मलाई । कार्यान्वयन चाहिँ होस् ।-दीपकराज गिरी, चलचित्र कर्मी–बजेट राम्रो कि नराम्रो ? के लेखौं ? विरोधमा लेखौं घरका बुढा बाले स्ट्याटस हेरेर लठ्ठिले बजाउलान् भन्ने पीर । छोरो पनि अघि कोठामा यता र उता मार्कसिट खोजिराथ्यो । चूप लागेँ है म त । श्रोत :-कलाकर्मी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News