‘२३ जेठ, काठमाडौं । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल  ले संसद विघ’टनको मु’द्दा सुनुवाइ भइरहेको संवैधानिक इजलासबाट स्वच्छ र निष्पक्ष फैसला हुने विश्वास नरहेको बताएका छन् । आइतबार संवैधानिक इजलासमा उनले न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्द मोहन भट्ट राईमाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरुले इज लास छाड्नुपर्ने बताए ।’

‘प्रश्न उठी उठी श्रीमानहरुले बसेर फैसला गर्नुपर्ने कुनै बा ध्यता छैन’ उनले भनेसंसद विघटन मुद्दा सुनुवाइका लागि यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधी शहरु दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेज बहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरि एको थियो ।’

‘तर उक्त इजलासमा रहेका न्यायाधीश श्रेष्ठ नेकपा   वि भाजन र केसी उक्त मुद्दाको पुनराव लोकन अस्वीकार गर्ने इजलासमा रहेको भन्दै रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएका थिए ।’

‘जेठ १८ गते न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले नेकपा विवाद र संसद विघटन अलग अलग मुद्दा रहेको भन्दै आफूहरुले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न मिल्ने राय दिएका थिए । तर न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले भने प्रश्न उ’ठेपछि न्याया धीश केसी र श्रेष्ठ बस्न नमिल्ने राय दिए र उनीहरु बस्ने भए आ’फूहरु उक्त इजलासमा नबस्ने बताए ।’

‘वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पूर्वमहान्याया धिवक्ता खरे लले इजलासमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने विषय सम्बन्धित न्यायाधीशको रोजाइ हुनुपर्ने बताए । ‘नेकपाको वि”वाद को मु’द्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशले म मुद्दा हेर्न सक्छु भने भनिरहेको बेला अरु दुईजना श्रीमानले उहाँहरु बस्ने भए हामी बस्दैनौं भन्न मिल्थ्यो र ?’

‘खरेलले भने ‘तेजबहादुर श्रीमान र बमकुमार श्रीमानले यो इजलासमा बस्छौं भनेर राय दिएपछि अनि उहाँहरु लाई किन इजलासमा राखिएन ?’

‘खरेलले इ’जलासमा बस्दिन भनेर घो’षणा गरिरहेका न्या याधीश कार्की र भट्टराईलाई किन राखिएको भनी  प्रश्न उठाए । ‘उहाँहरुले त आदे श नै लेख्नु   भयो नि, के यो संरचनाबाट स्वच्छ र निष्पक्ष फैसला हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ श्रीमान् ?’ उनले भने ।’

‘संसद वि’घटनको मुद्दा हेर्न आइतबार प्रधानन्या याधीश जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।

‘खरेलले संवैधानिक इजलास गठनको आधार पनि मागे । ‘इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधी शले तोक्ने प’रम्परा रहेकोमा व’रिष्ठताका आधा रमा गठन गर्ने भनी नि’यमा वली संशोधनको कुरा फुल कोर्ट बसेर गर्ने कुरा आयो । प्रधान न्याया धीशले तोक्ने कुरा कहाँनेर मिलेन र’ उनले सोधे ।अनलाइनखबर बाट।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News