२८ जेठ, विराटनगर । प्रदेश-१का प्रदेशसभा सदस्य प्रताप प्रकाश हाङगामले सीमा  क्षेत्रमा  तारबार  गर्ने  योजनालाई प्रदेशको नीतिमा समेट्न  आ’ग्रह  गरेका  छन्  ।  प्रदेश- १ सरकारको  नीति   तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा उनले सीमामा तारबार गर्ने नीति समेट्न आग्रह गरेका  हुन् ।

सीमामा विवाद भइरहने उल्लेख गर्दै उनले पर्खाल लगाउन नसकेपनि जमिनको सुरक्षाका लागि तारबार गर्नुपर्ने बताए । हामी देश मिच्यो भन्छौ,’ उनले भने,‘  लिम्पियाधुरा  मिचे को  कुरा  पाहोर पनि चलायौं,’ उनले भने,‘हाम्रो प्रदेश पनि सीमानामै पर्छ, ठूलो पर्खाल लगाउन नसकेपनि एउटा तारा बार चाँहि सीमानामा राख्नुपर्छ ।’

हाङ्गाम सीमा मिच्नलाई लखेट्नुपर्छ भन्दै गत वर्ष दिएको अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा आएका थिए । ‘पछि  फेरि यता  मिच्यो, उत्ता  मिच्यो, इन्डियन आएर लगिदियो भन्ने हुन्छ,’ हाङगामले भने,‘ सिमामा  तार  लगाऊ  सरकारले नीति कार्यक्रममा सीमा तारबारको योजना नसमेटिएपनि काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

यो पनि : राष्ट्रिय  जनमोर्चाले  गण्डकी  प्रदेशसभा  सदस्य कृष्ण थापालाई फेरि कारबाही गरेको छ । बिहीबार हृवीप उल्लंघन गरेकाले थापालाई पदमुक्त गरिएको जनेमार्चाकी सचेतक  पियारी थापाले जानकारी दिइन् । विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा  गुरुङको  प्रस्तावमा  बिहीबार प्रदेशसभामा मतदान हुँदा विपक्षमा मतदान गर्न  तथा  तट स्थ नबस्न जनमोर्चाले हृवीप जारी गरेको थियो । तर प्रदेश सभा सदस्य थापा तटस्थ बसे ।

जनमोर्चाले कारबाहीको जानकारी प्रदेशसभालाई गराएको छ र, प्रदेशसभाको आजै शुक्रबार बस्ने बैठकमा  थापालाई पदमुक्त  गरेको  सूचना  दिने तयारी छ । जनमोर्चाले हृवीप उल्लंघन गरेको भन्दै  २०  जेठमा  पनि  प्रदेशसभा  सदस्य थापालाई  पदमुक्त  गरेको  थियो । तर, थापाले वैशाख १२ मा जारी भएको निर्देशन १५ गतको मतदानका लागि  भए को र २७ गते हुने भनिएको मतदान, मुख्यमन्त्रीको राजीना माका कारण हुन नसकेकाले नयाँ सरकार गठनको पक्षमा पुरानो हृवीप नलाग्ने दाबी गर्दै थापा सर्वोच्च अदालत गए का थिए ।

उनको रिटमा २३ जेठमा प्रारम्भीक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । एउटा खास कामका लागि जारी भएको हृवीप, सो खास कार्य हुन नसकी परिस्थिति परिर्वतन भएको स्थितिमा भएको कामबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन उल्लंघन भई दल त्याग भएको मानिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कानूनी व्याख्याको विषय भएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख थियो।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News