काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपा  एमालेका  वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको  कोटे श्वरस्थित निवासमा पुगेका छन् ।  देउवा  र  नेपाल    बीच पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल भइरहेको छ ।भेटमा कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कापनि सहभागि छन् ।

यो पनि:  विपक्षी  गठबन्धनका  शीर्ष  नेताहरुबीच  अहिले पछिल्लो  राजनीतिक घ’टनाक्रमबारे छलफल भइरहेको छ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको  कोटे श्वरस्थित निवासमा  जारी छलफलमा कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा र नेकपा  माओवादी  केन्द्रका  अध्यक्ष  पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड सहभागि छन् ।

भेटमा    सर्वोच्च  अदालतले  नेकपा  एमालेबारे  गरेको निर्णयले पार्नसक्ने  प्रभाव, एमाले  वरिष्ठ नेता  झलनाथ खनालको स्वास्थ्य लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइन्छ  ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य र कृषिलाई बजेटमा प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । यसअघि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रीत रहेर नै बजेट आउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ! सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री चौधरीले आगामी वर्षको बजेट स्वास्थ्य र रोजगारी सिर्जना गर्न उन्मुख हुने गरी आउने बताए ।

चौधरीले स्वास्थ्यलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार भइरहेको बताए । बजेटको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य, कृषि, बेरोजगारी अन्त्य, आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानमै केन्द्रित हुने उनले बताए । प्रदेश सरकारले जेठ २५ मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम ३० गते बहुमतले पारित भएपछि असार १ गते बजेट ल्याउन सरकारलाई सहज भएको छ ।

गतवर्ष ३७ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि करिब ३९ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन लागेको छ । गतवर्षको तुलनामा २ देखि साढे ३ अर्ब बढीको बजेट आउने आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा सशर्त र समपूरक बजेटसहित झण्डै ४ अर्ब बजेट प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पाउनेछ । त्यसबाहेक कोभिड कोषबाट खर्च गर्ने र महामारीमै खर्च गर्न मिल्ने गरी सरकारकै अर्थ विविध शीर्षकमा पनि ठूलै रकम रहनेछ ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि महत्वाकांक्षी र नयाँ योजना कुनै पनि समावेश गरेको छैन । गत वर्षदेखिका राम्रा मानिएका मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम, स्मार्ट कृषिलगायतका अभियानमुखी कार्यक्रम निरन्तर हुनेछन् ।

त्यस्तै सडक, पुल, सिँचाइ, विद्युत्लगायतका पूर्वाधार विकासका क्रमागत योजनाका लागि पनि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन हुने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चौधरीले बताए । रोजगारी सिर्जना गर्ने साना तथा मझौला उद्योग स्थापना, कृषिमा युवा सहभागिता, रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने सहकारी संस्थालगायतका कार्यक्रम पनि सरकारको प्राथमिकतामा छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News