काठमाडौं,असार १४।  नेपाललाई  बहुपक्षीय  ऋण  दाता विश्व बैंकले १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियत पूर्ण ऋण  दिने  भएको  छ  ।   कोभिड–१९  महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको  उत्थानशील  पुनरुत्थान  तथा  अति विपन्न र  जोखिममा  रहेकाहरूको संरक्षण एवं दिगो विका स प्राप्त गर्न विश्व बैंकले नेपाललाई  १५  करोड  अमेरिकी डलर अर्थात् १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो ।

यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच आइतवार सम्झौता भएको छ ।  अर्थ  मन्त्रालयका  सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र माल्दिभ्स, नेपाल, श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ता क्षर गरेका छन् विश्व बैंकसँग १७ अर्ब ७८ करोड सहुलियत पूर्ण ऋ’णका लागि सम्झौता

हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थसचिव ढुंगानाले यो सम्झौताअन्त र्गत प्राप्त  हुने रकम  कोभिड–१९  बाट  प्रभावित  भएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन, आर्थिक  गतिविधिलाई  तीव्र ता दिन र हरित वृद्धिलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रममा खर्चगर्ने बताए । उनका अनुसार  पूर्वाधार  निर्माणतर्फको   खर्चका लागि यो रकम आगामी आर्थिक वर्षभित्र  परिचालन हुनेछ ।

माल्दिभ्स, नेपाल तथा श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले यस आयोजनाले कोभिड–१९ को महामारीका बेला र महामारीपछि पनि नेपालमा दिगो वृद्धि प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन् । कोभिड महामारीको समयमा मानिसको जीवनरक्षा तथा अर्थ व्यवस्थाको पुनरुत्थान गर्न सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई सघाउन विश्व बैंक प्रतिबद्ध रहेको पनि उनको भनाइ रहेको छ ।

विश्व बैंकको उक्त सहयोगले रोजगारी सृजना गर्ने, बजारलाई गतिशील बनाउने र हरित पुनरुत्थानलाई सहयोग गर्ने प्रकृतिका चालू ठूला आकारका विकास आयोजनालाई गति दिन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

यो पनि:गण्डकी, असार १४। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले दुई सातामा दुई मन्त्रीलाई मात्र जिम्मेवारी दिन सकेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले कांगे्रसका कुमार खड्कालाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र माओवादी केन्द्रकी मधुमाया अधिकारी गुरुङलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्रीको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले खड्का र अधिकारीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
विनाविभागीय मन्त्री हरिशरण आचार्य र राजीव गुरुङ ९दीपक मनाङे०ले भने जिम्मेवारी पाएका छैनन् । जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्य र दीपक मनाङेले मुख्यमन्त्री नेपालीसँग भएको लिखित सहमति कार्यान्वय हुनुपर्ने अडान लिएपछि सहमति जुट्न नसकेको हो ।

गत जेठ २९ गते विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका चार मन्त्रीलाई मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा कुनै जिम्मेवारी दिइएको थिएन । आचार्यले अर्थ र मनाङेले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मागेका छन् ।

गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा नमिलेका कारण मुख्यमन्त्री पोखरेले दुई सातापछि दुई मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सकेका हुन् । उनीहरूले सम्हालेको मन्त्रालय पनि केही समयका लागि भएको बताइएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री खड्काले भौतिक योजना मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आएका छन् । आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News