काठमाण्डौं।तीन वर्षअघि रवि लामिछाने न्युज २४ टेलि भिजन बाट प्रसारण हुने ‘सीधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम का प्रस्तोता थिए। किशोर श्रेष्ठ भने प्रेस का”उन्सिलका’ कार्यवाहक अध्यक्ष थिए। अहिले दुवै त्यतिबेला भन्दा फरक भूमिकामा छन्। रवि ग्या’लेक्सी फोर के टिभीमा लागेका छन् भने किशोर पनि प्रेस काउन्सिलमा छैनन्।

शायद् यो घटना बिर्सी पनि सके कि उनीहरुले! तर त्यो समयमा यी दुई बीच भएको द्व”न्द्वको मार’मा परेका दुई व्यक्ति अझै अदालत धाइ रहेका छन्। तीन वर्षदेखि चलि रहेको मुद्दामा दोस्रो तहबाट भएको फै”सलाको” प्रमाणी करण गएको सा”तामात्रै भयो।सर्वोच्चमा पु’नरावेदन भयो भने यो मुद्दा अझै लम्बिन सक्छ।

तपाईँहरु लाई याद होला त्यति बेला दुई जनाबीच ‘शित युद्ध’ भएको थियो। दुवैका पक्षधरहरु ‘साइ”बर युद्ध’मा थिए।सो’सल मिडियामा एक पक्ष किशोर श्रेष्ठको पक्षमा रवि लामिछानेलाई खु’इल्याएर ले’ख्थे भने अर्को पक्ष रवि लामिछानेको पक्षमा किशोर श्रेष्ठलाई।ना’नाभाँती, के के मात्र लेख्न ‘बाँ’की राखे र।

‘धेरैले धेरै कुरा लेखे पनि मा’रमा भने दुई जना परे- विनोद गौतम  विष्णु ढकाल। उ’नीहरु केही समय प्रहरी हि’रासत मा बस्नु पर्‍यो अनि त्यस पछि अ”दालत पनि धाउनु पर्ने अ’वस्था आयो।कसरी सुरु भयो यो मुद्दा ? “वि’षयको” सु’रुवात प्रेस का’उन्सिलले सीधाकुरा जनतासँगमा पनि उजुरी आएको भन्दै।”

त्यसमा छा’नबिन सुरु गरेपछि भएको थियो। यो विषय सामाजिक स’ञ्जालमा छ’रपष्ट भए पछि दुई पक्ष सा’इबर यु’द्धमै उत्रिए सरह भयो। प्रेस का’उन्सिलले ‘सामा’जिक सञ्जालमा अ’त्यन्तै आ’पत्तिजनक र अ’मर्यादित शब्दको प्र’योगसहित पो’स्ट तथा क’मेन्ट गरेको र फेस बुक म्या’से न्जरमार्फत् ज्यानै मा’र्नेसम्म का ध”म्की दिइ’एको’ भन्दै पाँच जनाको ।

नाम किटेर ‘विशेष निगरानीमा राखी विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार का”रबाही गर्न प्र”हरीलाई प’त्र लेख्यो त्य’ही उजुरीका आधार मा विनोद गौतमलाई २०७५ असार १२ गते काठमाडौँमा र विष्णु ढकाललाई नवलपरासी बा’ट पक्रा’उ गरी का”ठमाडौँ ल्याइयो।विष्णु ढकालको  सुनवल न’गरपालिका स्थित घरमा खा’नतलासीसमेत ग’रिएको।

मुद्दा’कोकाग जात बाट देखिन्छ।मापसेका कारण आवेश मा लेखेको’यो मुद्दाको आ’वश्यक अ’नुसन्धान तथा कार बाही महानगरी प्रहरी परिसर का’ठमाडौँले गरेको थियो। त्यहाँ बयान दिने क्रममा विनोद गौ’तमले यस्तो भने-मिति २०७५।०३।०९-१० गतेतिर साँझपख मैले केही मात्रामा मादक प”दार्थ सेवन गरी घरमा खाना खाई सके’पश्चात

“हाल मेरो साथ बाट बरामद भई आ”एको Huawei” कम्पनी को मोबाइलमा आफूले प्रयोग गर्ने Profile” Name: Binod Gautam भएको फेसबुक खोली स”माचारहरु पढ्दै गर्दा फे’सबुकमा सि’धाकुरा जनता सँगका कार्यक्रम संचालक पत्रकार रवि लामिछानेको वा’रेमा (धेरै) वि’भिन्न किसिमको उ’छृङ्खल स’माचारहरु  विभिन्न पेजहरुमा पोष्ट भएकोदेखि सो पेजहरु प’ढ्दा

पत्रकार रवि ला’मिछानेले संचालन गरे को सिधा कुरा ज’नतासँग का’र्यक्रम तथा पत्र कार रवि लामिछानेले गरेको कृ’याकलापलाई प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले गलत अर्थ लगाई टिका टिप्पणी गरी भ्रामक स’माचारहरु सा’माजिक संजालमा प्रकाशन गरेको देख्दा मादक पदार्थ सेवन गरेको नसाको कारण आवेशमा आई

मेरो फेस बुकको वालमा “T’ero …cya’pera kh’asi p’arne ho k’ukur Ra’biko bir’odha gardai gar no ch’or s karkiko hatyara लेखि पोष्ट गरी पछि सोस्टयाटस हटाएको थिएँ। सामाजिक संजाल फेस बुकमा लेखेको उक्त स्टाटसले प्रेस काउन्सिलका पदाधि कारी हरुको सामाजिक तथा व्यक्तिगत चरि”त्र ह’त्या भ’यो।

भनी का’उन्सिलले म समेतको वि’रुद्ध का’र वाही गर्नका लागि प्र’हरीलाई प’त्राचार गरेको हुँदा म प्र’हरीद्वारा प’क्राउ मा परेको हुँ।त्यसैगरी अर्का प”क्राउ परेका विष्णु ढकालले प्रहरीसँग बयानमा भने –मिति २०७५।०३।१०-११ गतेतिर मेरो साथीको वर्थडेको कार्य क्रम मा सहभागी भई मदिरा पनि सेवन गरी कार्य”क्रम समाप्त भई स’केपश्चात।

अं.२१:३० बजेको समयमा को’ठामा फर्किई हाल मेरो सा’थबाट बरामद भई आएको Samsung S7 मोबाइल मा आफूले प्रयोग गर्ने फेसबुक Profile ।नाम  Bishnu Dhakal भएको फेसबुक खोली समाचारहरु हेर्दै गर्दा फे”सबुकमा सिधा कुरा जनतासँगका कार्यक्रम संचालक पत्रकार रवि लामिछानेले संचालन गरेको सिधा कुरा जनता सँग

का’र्यक्रम तथा पत्र”कार रवि” लामिछानेले गरेको क्रिया कलापलाई विभिन्न व्यक्तिहरुले गलत अ’र्थमा बुझेको देखि “नयाँशक्ति प्रवेश गरेछन्। कसैसँग जा”नकारी भए दिउ है” लेखी पोष्ट गरेको थिएँ र उक्त स्टाटसमा केही व्यक्ति” हरुले कमेन्ट पनि गरेका रहेछन्। नाम Jagat Prasad” Paudel नामको फेसवुक साथीले “पागल अ”ल्पत्रकार” भनी कमेन्ट लेखेकोदेखि मैले “झ्या’क्नेको स्टाटसमा दुई चा’रवटा कमेन्ट गरेको Block नै गरेछ।

साँच्चै अल्पत्रकारनै रहेछ वज्जिया” लेखी पछि हटाए को थिएँ।”मैले मा”दक पदार्थ सेवन गरी न’साको सुरमा सा’मा जिक संजाल फे’सवुकमा लेखेको उक्त स्टा’टस र कमेण्टले गर्दा प्रेस का’उन्सिलका पदाधिकारीहरुले च’रित्रहत्याभ’यो भनी प्रेस काउन्सिल नेपालले मसमेतको विरुद्ध उजुर गरे कोले म प”क्राउमा परे’को हुँ।

अभियोग पत्रमा तीन दावी प्रह’रीले अनुसन्धान सकायो र सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा २०७५ असार १७ गते अभियोग पत्र दायर गर्‍यो। विद्युतीय कारो बार ऐन अन्तर्गतका सबै मु’द्दाहरु का’ठमाडौँ जि”ल्ला अदा’लतले मात्र हेर्ने गर्छ।अभियोग पत्रमा मूलतः तीन वटा दा’वी थिए-

१) प्रतिवादीहरु विनोद गौतम र विष्णु प्रसाद ढकालले गरेको कार्य विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ४७ ब’मोजिमको कसूर अप राध अन्तर्गत पर्ने भएको हुँदा सोही ऐनको दफा ४७ बमोजिम सजाय गर्ने (यो दफामा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ)

२) दफा ५६ अनुसार बरामदित वस्तु जफत गर्ने (यो केसमा मोबाइल र ल्यापटप)३) ऐनको ५८ (क) बमोजिम पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाई भराउने।काठमाडौँ जिल्ला अदालत। फोटो साभार :अजय शर्माअदालतमा बयान ‘एक पटकलाई माफी पाउँ’त्यसपछि अदालतमा मुद्दाको प्रक्रिया सुरु भयो। विष्णु ढकालले अदालतमा यस्तो बयान दिए।

मिति २०७५।०३।१० मा म साथीको वर्थ डे कार्यक्रममा सहभागी भई मादक पदार्थ सेवन गरेको सुरमा मेरो मोवा इल Samsung s7 बाट मेरो फेसबुकमा आएको समा चार हेर्दाहेर्दै पत्रकार रवि लामिछानेको वारेमा प्रेस काउ न्सिल नेपालका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलेविभिन्न गलत अर्थ लगाई टिका टिप्पणी गरी भ्रामक समाचारहरु सामाजिक

संजालमा प्रकाशन गरेको देखि मैले मादक पदार्थ सेवन गरेको सुरमा आवेशमा आई फेसबुक वालमा वरिष्ठ पत्र कार एवं प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ कहिले देखि नयाँशक्तिमा प्रवेश गरेछन्, कमेन्ट गर्‍यो  कि बाबु रामले झै ड्याङ ड्याङ B’lock ठोकी दिने रहेछन्।

कसैसँग जानकारी भए दिउँ है लेखि पोष्ट गरेको हुँ।प्रेस काउन्सिल तथा सो का पदाधिकारीहरु को सा’माजिक तथा व्यक्तिगत च’रित्र ह’त्या गरेको छैन। मैले फेसबक चलाउँदा चलाउँदै अचानक पोष्ट हुन गएको हो। जानी जानी उक्त कार्य ग’रेको होइन।रवि लामिछाने र किशोर श्रेष्ठलाई चिनेको छैन। मैले मानहानी गर्ने कुनै कार्य तथा उद्देश्य राखेको पनि छैन।

एक पटकलाई माफी पाउँ, अब यस्तो काम गर्ने छैन।त्यसै गरी अर्का प्रतिवादी विनोद गौतमले अदालतमा यस्तो बयान दिए-मलाई मिति याद भएन। साथीहरुसँग रमाइलो गरौ भनी मादक पदार्थ सेवन गरी मेरो Huawei कम्पनी को मोबाइलबाट मेरो फेसबुकको प्रोफाइल खोली समाचार हरु हेदहिर्दै पत्रकार रवि लामिछानेको वारेमा पनि उहि प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले

विभिन्न गलत टिका टिप्पणी गरी भ्रा”मक स”माचारहरु सामाजिक संजालमा प्रकाशन गरेको देखि मैले मादक पदार्थ सेवन गरेको नसाको सुरमा आवेशमा आई फेसबुक को वालमा “Tero …cy’apera k’hasi parne ho kukur Ra”biko birodha gardai gar no…” c’hor s karkiko ha’tyara” लेखि पोष्ट गरेको हुँ।काउन्सिल का पदाधिकारीहरु को” सामाजिक

तथा व्य”क्तिगत चरित्र ह’त्या गरेको छैन। मैले थाहा नपाइकन फेसबुक मा’र्फत पोष्ट हुन गए कोले मलाई कारवाही गर्नु पर्ने होइन, मैले किशोर श्रेष्ठ र रवि लामि छानेलाई चिनेको छैन।एक पटकलाई माफी पाउँ, अब उप्रान्त यस्ता काम गर्दिन।३० हजार धरौटीमा रिहा अदा लतले थुनछेकको बहस सकिएपछि दुवै”लाई तीस हजार

रुपैयाँ नगद वा सो ब’राबरको जेथा जमानत दिए तारेखमा राख्नु र दिन नसके कानून बमोजिम को सिधा सु”विधा पाउने गरी थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राख्न का’रागार कार्या लय जगन्ना”थ” देवल काठमाडौँमा पठाई दिनु भनेर २०७५ असार १८ गते आदेश दियो।दुवैले धरौटी तिरे र तारेखमा बसे।क”सुर ठ’हर, क्ष’तिपूर्ति अस्वीकारधरौटीमा रिहा

भइसकेपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट यो मुद्दामा फैसला हुन ६ महिना लाग्यो। २०७५ पुस ५ गते कसुर ठ”हर भयो।न्यायाधीश मुकेश उपाध्याय को इजलासले गरेको फैसलामा लेखिएको थियो- प्रतिवादीहरुले आ-आफ्नो फेसबुक वालमा पोष्ट गरेको तथ्यमा अदालतकै बया”नमा पनि सावित रहेको र निजहरुले लेखेका कुराहरु

विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) मा वर्णित अमर्यादित कार्य गरेको भन्ने पुष्टि हुन आएकोमा कसूरको मात्रा हेरी प्रतिवादीहरु विनोद गौतम र विष्णु ढकाललाई जनही रु.५,०००। जरि”वाना हुने ठह”र्छ।अर्थात् क’सुरको मात्रा हेरी अदालतले दुवैलाई ५ हजार जरिवाना तोक्यो।

दुवैले अदालतको भनाई अनुसार अमर्यादित कार्य (अर्थात् फेसबुकमा कमेन्ट गरे।त्य’सै गरी प्रतिवादीहरुले नै मोबाइ लबाट ती कमेन्ट पोस्ट गरेको भनी बयान दिएका कारण मोबाइल पनि जफत गर्ने फैस’ला गर्‍यो।तर क्ष”तिपूर्ति को ह”कमा भने दावी नपुग्ने भनी दियो।”

तर मुद्दा टुङ्गिएन तर य’त्तिकैमा यो मुद्दा भने टुङ्गिएन। प्र’तिवादीहरुले आ’रोपित क’सूर स्वीकार गरिसकेको अनि बरामद भएका उपकरणसमेत जफत हुने ठहर भइसकेको अवस्थामा पीडित उपस्थित नभएको भन्ने झिनो आधार लिई क्षतिपूर्ति नभराएको भन्दै सुरु अदालतको फैसला ब”दर गर्न नेपाल सरकारले पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो।”

यसको टुङ्गो भने तीन वर्षपछि यही सालको असार ८ गते बल्ल लाग्यो। यो फैसलाको प्रमाणीकरण गएको हप्ता (असार २९ गते) मात्रै भएको हो।पाटन उच्च अदालत। फोटो साभार : असिमलाल श्रेष्ठ उच्च अदालतले भन्यो-  विचार र अभिव्यक्ति शिष्ट र मर्यादित हुनुपर्छ।

मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र न्यायाधीश सरला कुमारी पाण्डेको इजलासले जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको पुनरावलोकन गर्‍यो।दुई प्रतिवादीहरुको कसुर बारे फैसलामा लेखिएको छ-यी प्रतिवादीहरु विनोद गौतम र विष्णु ढकाल भन्ने विष्णु प्रसाद ढकाललाई पनि काउन्सि लका जो कुनै पदाधिकारी तथा प्रेश काउन्सिलबाट

“जनमानसमा प्रेषित गरिएका यावत विषयहरुमा आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने हक रहेतापनि त्यस्तो हकको प्रयोग शिष्टता र मर्यादित तवरमा गर्नुपर्ने हुन्छ।प्रस्तुत मु’द्दामा यी प्रतिवादीहरुले फेसबुक वालहरुमा “व्यक्त गरेको विचार” असभ्य र अपाच्य थियो भन्ने कुरालाई स्वयं मनन गरी अव उप्रान्त यस्ता किसिमका कार्यहरु नगर्ने भनी कबुल गरेको

अवस्थालाई समेत विचार गर्दा प्रतिवादीहरुको उक्त कार्य विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) मा वर्णित कानूनी व्यवस्था अनुरुप विद्युतीय सामाग्री मोवाइल प्रयोग गरी प्रेस काउन्सिल नेपाल र सोका पदाधिकारीहरु उपर अमर्यादित कार्य गरेको तथ्य पुष्टि हुन आयो।

सजाय अर्थात् ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र मोबाइल” बरामदका विषयमा उच्च अदालतको फैसलामा लेखिएको छ-ऐ. दफा ४७(१) मा…अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीहरुले गरेको कसूरको मात्रा र प्रकृतिलाई समेत दृष्टिगत गर्दै जनही र.५,०००।-

(पाँच हजार रुपैयाँ) जरिवाना र प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग (Digital Forensic Lab) को मिति २०७५।०४।१३ को पत्र बेहोरामा बरामदित सामाग्रीहरुमध्ये कुन सामाग्रीबाट सो कसूर हुन गएको हो भन्ने खुल्न नसकेको भनी लेखि आएको देखिएको अवस्था मा प्रतिवादीहरुले कसूरमा आ-आफ्नो मोबाइल प्रयोग गरेको हो।

भनी बयानमा खुलाएबाट बरामदित मोबाइलहरु ऐ. ऐनको दफा ५६ बमोजिम जफत गर्नु भन्ने सुरु अदालतको फैसला तर्फ केही बोली रहनु परेन। साथै, प्रतिवादीहरुलाई शुरु जिल्ला अदालतबाट कसूरदार ठहर गरी जरिवानाको सजाय भएको तर्फ निजहरुले पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बसेको अवस्था रहेको हुँदा त्यसतर्फ थप विवेचना गरिरहनु परेन”।

कति क्षति भएको हो, अनुमानका भरमा भराइदिन मिल्दैन अब क्षतिपूर्ति अर्थात् मुद्दामा नेपाल सरकारको मूल दावी मा फैसलामा के लेखिएको छ, त्यो हेरौँ-विद्युतीय कारोवार ऐन, २०६३ को दफा ५८(क) मा “पीडित व्यक्तिलाई हुन गएको हानी नोक्सानी विचार गरी न्यायाधिकरणले

‘क”सूरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।प्रस्तुत मुद्दामा सुरु अदा लतबाट मिति २०७५।०६।०४ मा बकपत्रका लागि मानिस उपस्थित गराई दिनु भनी आदेश भई महानगरीय प्रहरी परिसरलाई जाहेरवाला प्रेस काउन्सिल नेपाल तथा घटना विवरणको कागज गर्ने रामशरण बोह”रासमेतका

व्यक्तिहरुलाई जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, बबरमहलमार्फत मिति २०७५।०६।१६ मा अदालतमा उपस्थित गराउनु भनी पत्र प्रेषित भएतापनि सो आदेशा नुसार बकपत्र गर्नका लागि जाहेरवाला प्रेस काउन्सिल नेपालको तर्फवाट कुनै पनि अख्तियारप्राप्त व्यक्ति अदा लत समक्ष उपस्थित भएको देखिन आएन।

पीडित स्वयं अदालतमा उपस्थित भई प्रतिवादीहरुको उल्लिखित कसुरबाट संस्था तथा पदाधिकारीहरुलाई के कति हानी नोक्सानी हुन गएको हो भन्ने विषयका सन्दर्भ मा सो क्षतिका बारेमा नखुलाएबाट पीडितलाई क’सूरदार बाट क्षतिपूर्ति रकम भराउनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरुबाट कहीँ कतै देखिएन।

“अ”नुसन्धानबाट पीडितलाई के-कति हानी नोक्सानी हुन गएको भन्ने यकिन नगरेको र जाहेरवाला ल’गायतलाई अदालतमा बकपत्रको लागि वादी पक्षले उपस्थित गराई बकपत्र गराउन नसकेको यस्तो अ’वस्थामा अनुमानको भरमा क्षतिपूर्ति भ’राईदिने बाध्यता अदालतलाई रहने हुँदैन।

तसर्थ, शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको प्रतिवादीहरुलाई कसूरदार कायम गरी जरिवानाको सजाय हुने तथा मोवा इल सामाग्री जफत हुने तर क्षतिपूर्ति भराउनु नपर्ने गरी भएको फैसला अन्यथा गर्नुपर्ने नदेखिंदा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर एवं प्रत्यर्थी झिकाई पाउँ भन्ने विद्वान उप-न्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।”

अतः मिसिल संलग्न प्रमाण काग”जातको आधारमा” प्रतिवादीहरु विनोद गौतम र विष्णु ढकाल भन्ने विष्णु प्रसाद ढकाललाई जनही रु.५०००।- (पाँच हजार रुपैया) जरिवाना हुने, कसूरमा प्रयोग भई बरामद भएको मोबाइल जफत हने तथा क्षतिपूर्तितर्फको वादी दावी नपुग्ने गरी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।०९।०५ मा भएको फैसला मनासिब देखिंदा सदर हुने ठ’हर्छ।

पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन।यो विषयमा संस्थागत रुपमा प्रेस काउन्सिलप्रति भन्दा पनि व्यक्तिगत रुपमा तत्कालीन प्रेस काउन्सिल कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठप्रति लक्षित भद्दा कमेन्टहरु को थियो। अर्को तर्फ रवि लामिछानेविरुद्ध पनि उस्तै खालका कमेन्टहरु थिए।

तर मुद्दा भने व्यक्ति भन्दा पनि संस्थागत रुपमा प्रेस काउ न्सिलले दिएको उजुरीबाट सुरु भएको थियो।यद्यपि प्रेस काउन्सिलले त्यसलाई पछि वास्ता भने नगरेको फै”सला बाट देखिन्छ। किनभने सुरु अदालतले बकपत्रका लागि अदालतमा उपस्थित हुनु भनेर आदेश दिँदा पनि प्रे’स काउ न्सिलको तर्फबाट कुनै व्यक्ति अदालतमा उपस्थित भएनन्

“अ’नुसन्धानमा समेत पीडितलाई के कति हानी नोक्सानी भएको भन्ने यकिन गरेर नलेखिएको अवस्था रहेछ। विद्यु तीय कारोबार ऐनमा सरकार वादी मुद्दा हुन्छ। तर वादीले मर्का पर्‍यो भन्ने जाहेरवाला लगायतलाई अदालतमा बक पत्रको लागि उपस्थित गराउन सकेन।कमेन्ट गर्ने सयौँ, मारमा दुई जना।।

रवि लामिछाने Vs किशोर श्रेष्ठको यो विवादमा सयौँले कमेन्ट गरेका थिए। यो मुद्दा खेपेका दुई जनाले जस्तो अधिकांशले न रविलाई चिनेका थिए न किशोरलाई। तर पनि एकअर्काका पक्ष लिई अभद्र अपाच्य कमेन्टहरुको बाढी थियो। यो विषयमा मात्र होइन अचेल फेसबुकमा अरु विषयमा पनि यस्ता कमेन्टहरु देखिन्छन्। यस्ता कमेन्टहरुले केही नहुन्जेल त केही हुन्न, केही भयो भने चाहिँ यी दुई जनाले जस्तै मार सहनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ

यी दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो, एक जनाको घरमा खानतलासी समेत भयो। हत्कडी लगाइयो। अनुसन्धान भएर अदालतमा मुद्दा दायर भई अदालतले धरौटीमा रिहा नगर्दासम्म प्रहरी हिरासतमा बस्नुपर्‍यो। तीन वर्षसम्म मुद्दा मामिलाको झण्झट बेहोर्नु पर्‍यो। उनीहरुले सोचेका पनि थिएनन् होला- जोशमा फेसबुकमा गरेको कमेन्टकै कारण यति धेरै दुःख र हैरानी खप्नु पर्नेछ भनेर।

शिष्टता र मर्यादालाई ख्याल राखेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता को प्रयोग गर्ने हो भने यस्तो समस्या हुँदैन थियो नेपाल मा साइबर कानुन छुट्टै नभएको अवस्थामा पनि  इकमर्स लाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको विद्युतीय कारोबार ऐनको एउटा दफालाई नै व्याख्या गर्दै सम्पूर्ण साइबर अपराधलाई।

सम्बोधन गर्ने गरिएको छ। अहिले मुलुकी अपराध संहिता का केही दफाले इन्टरनेटबाट हुने अपराधलाई समेटे पनि विद्युतीय कारोबार ऐनकै प्रयोग हुने गरेको छ। किनभने यो दफामा अधिकतम सजाय र जरिवाना धेरै तोकिएको छ  र यसमा सरकार वादी पनि हुने गर्छ।

यो कानुनको धेरै दुरुपयोग पनि हुने गरेको छ। सन् २०१४ मा फेसबुकमा एउटा सामान्य कमेन्ट लेखेका सप्तरीका युवक अब्दुल रहमानलाई तत्कालीन सप्तरी प्रहरी प्रमुख दिनेश अमात्यको निर्देशनमा १८ दिनसम्म थुनामा राखेका थिए। पछि अ’दालतले यसलाई विधिको शासन विपरीत भएको ठहर गरेको थियो”।

नोट:यहाँहरुले माई संसार डट’कम त हेर्दै पढ्दै आउनु भएको होला सत्य तथ्य लेख्ने र नेपालको एक मात्र चर्चित ब्लगमा यसपटक आएको समसामयिक विषय जसले धेरैलाई सजग बनाउने छ हामीले पनि माई संसार बाट साभार गरेका हौ। माई संसार भिजिट गर्नु होला।।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News