१४ साउन , काठमाडौं   । न्यायालयको   विकृति, विसंगति अध्ययन  गर्न   गठित   समितिले    संवैधानिक   परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबारे  विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।संवैधानिक  परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नताबारे  वि’वा’द  आइरहेका  बेला उनैले गठन गरेको समितिले समेत यसबारेमा प्रश्न उठाएको हो ।

संवैधानिक  आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री  अध्यक्ष र प्रमुख विपक्षी दलका  नेता,  प्रतिनिधिसभाका  सभामुख,  राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

परिषदमा प्रधानन्यायाधीश बाहेक सबै पदाधिकारी राजनी तिक पृष्ठभूमिका हुने  भन्दै  समितिले यसबाट हुने सिफारि समा  राजनीतिक  प्रभाव  पर्ने   निश्कर्ष   निकालेको  छ ।पछिल्लो  समय  परिषदले  विभिन्न   संवैधानिक निकायमा गरेको  पदाधिकारी    सिफारिस   वि’वा’दमा   परेको  छ र यससम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

‘परिषदमा  न्यायिक नेतृत्वको उपस्थितिका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी   मूल्य   मान्यतामा  अनुचित प्रभाव पर्नसक्ने भन्ने प्रश्न उठेको सन्दर्भमा’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक  परिषद्मा   न्यायिक   नेतृत्वको  उपस्थिति आवश्यक छ वा  छैन भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी प्राप्त प्रतिवेदनका  आधारमा  निश्कर्षमा  पुग्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक  परिषदसम्बन्धी  ऐन  संशोधन  गरी परिषदका ६ सदस्यमध्ये ३ जनाको  उपस्थितिमा मात्र बैठक र निर्णय गर्न सक्ने  व्यवस्था  गरेका  थिए । उक्त  अध्यादेशअनुसार बोलाइएको   बैठकमा     प्रधानन्यायाधीश   चोलेन्द्रशम्शेर जबरासमेत सहभागी भई संवैधानिक आयोगका

पदाधिकारी  नियुक्ति  सिफारिसको  निर्णय भएको थियो ।उक्त नियुक्ति  सिफारिसविरुद्ध  का’नुन  व्यवसायीले दा’रय गरेको  रिट  सर्वोच्च  अदालतको   संवैधानिक  इजलासमा विचाराधीन  छ  र  उक्त  मु’द्दा   सुनुवाईमा  ढिलाइ   गरेको आ’रो’प प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लागेको छ ।

समितिले अध्ययन गर्न सुझाव दिएपनि संवैधानिक परिषद मा  प्रधानन्यायाधीशको  भूमिका  परिवर्तन  गर्न  संविधान संशोधन  गर्नुपर्ने  देखिन्छ ।  संविधान   संशोधन   संसदले चाहेमा मात्र सम्भव हुन्छ। साभार : रातोपाटि

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News