काठमाडौं : व’रिष्ठ चि`कित्सक गोविन्द केसीले फेरि सत्याग्रहको घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार वि`ज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले भदौ ३ गतेदेखि स’त्याग्रह थाल्ने घो`षणा गरेका हुन्। उनले विभिन्न पाँच बुँदे माग गर्दै सत्याग्रहको घोषणा गरेका हुन्।राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने पहिलो माग राखेका छन्।

उनले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा चार शीर्ष प`दाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न साेथ माग गरे   का छन्। उनले बीपीलगायत कुनै पनि वि`श्वविद्यालय     र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा मा`प’दण्डका आधारमा सिफारिस गर्न र त्यसका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था ला`गू गर्नुपर्ने अर्को माग राखेका छन्।

यस्तै डा. केसीले चि`कित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीलाई ध`म्क्या’उने,ना’जायज हस्तक्षेप गर्ने व्यक्तिलाई का`रबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनले सम्झौता भए बमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाउनुपर्ने मा’ग राखेका छन्।

यस्तै डा. केसीले यसअघि भएका सबै सम्झौता हरु कार्या न्वयन गर्न समेत माग गरेका छन्। तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपा ध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्न समेत उनले माग गरेका छन्।

यी हुन् डा. केसीका माग

१. स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी नियुक्त गरिएका स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गरि योस् । अब उपरान्त व्या पारी, व्यवसायीहरुले नेता वा तिनका परिवारका सदस्य लाई करोडौं घुस ख्वाएर चोर बाटोबाट सांसद र मन्त्री हुने, सार्वजनिक संस्थाहरु डुबाउने,

आफ्नो व्यवसायको हित हुने गरी कानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अवस्था कहिल्यै नआउने सुनिश्चित गर्नका लागि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गरियोस् । अवैध रुपमा बढी शुल्क लिएको पु’ष्टि भइसकेका मेडिक ल माफियाहरुलाई चुनावको टि’कट पाउन र समानुपातिक सांसद हुनबाट वञ्चित गरियोस् ।

२. बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा डेढ महिना बढी चलेको आन्दोलनका मागहरु पूरा गर्नेबारे हालै भएको सम्झौता अक्ष रशः कार्यान्वयन गर्दै चार शीर्ष पदा धिकारीलाई पदमुक्त गरियोस् ।

बीपी प्रतिष्ठान लगायत कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठा नमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा निष्पक्ष रुपमा पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण कार्यदल को सिफारिस अनुसार नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्दै त्यसका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

३. पूर्ववर्ती सरकारको संरक्षणमा रहेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई धम्क्याउने, नाजायज हस्तक्षेप गर्न खोज्ने तथा हाम्रो अभि यानका सदस्यलाई भौतिक आ`क्रमणको धम्की दिने व्यक्तिलाई का’नुन अनुसार का’रवाही गरि योस् ।

४. विसं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफा मूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सु`निश्चित गरियोस् । अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखो`ल्ने नीति सार्वजनिक गरियो स् ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गरियोस् ।

२०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सर कारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकि त्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइयोस् ।

हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरुमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस् ।

५.यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौ ताहरु कार्या न्वयन गरियोस् । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्य क्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरियोस् ।अन्नपूर्णपोस्ट।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News