सरकारले विघटित भूमिसम्बन्धी आयोगमा देखिएको प्रक्रियागत, कानूनी र प्राविधिक कमीकमजोरी हटाई सबैलाई समेट्ने गरी आयोग गठन गरी भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न गम्भीरतापूूर्वक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भने,‘अघिल्लो सर कारले गरेको आयोग गठनमा केही प्रक्रियागत, कानूनी र प्रा ‘विधिकरूपमा कमीकमजोरी रह्यो, यसलाई परिमार्जन र परिस्कृत गरी हामी प्रक्रि या अघि बढाउन र भूमिहीनलाई जग्गाको स्वा मित्व दिन चाहन्छौं।

सरकारले यसलाई ग’म्भीरतापूर्वक लिएको छ। यस’बाट कोही पनि न`छुटून्। सबैलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने सरकारको सदासयता र चाहना हो।’

उनले संविधानको मौलिक अधिकारमै भूमिहीन र दलितलाई यी कुराको सुनिश्चिता गरेकाले सरकारले संविधान र प्रक्रियागतरूपमा नागरिक का सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रतिब द्ध रहेको बताए।

गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘भूूमिही नसँग सम्बन्धित समस्या समाधानसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला सबैलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं। यो विषयमा आत्तिहाल्ने र राजनीति करण गर्नुपर्ने अवस्था छैन।’

उनले संविधानले भूमिहीन र दलितलाई एक पटकका लागि जग्गा दिने र बसोबासको व्यव स्था गर्ने तथा अन्य लाई पनि उचित बसोबासको व्यवस्था र जग्गा प्रदान गर्ने कार्यमा आधारशीला तयार गरेको उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘भूमिहीनलाई उचित समयमा लाल पूूर्जा दिन चाहन्छौं, त्यसका लागि सरकार कटि बद्ध छ, छुुटेका विषयलाई पनि संशोधन गरेर आयोग चाँडै बन्नेछ, आ योगले अविलम्ब काम प्रारम्भ गर्नेछ।

यो विषयमा सरकार अ’त्यन्तै संवेदनशील र गम्भीर        छ। नागरिकलाई मालिक बनाउने हकमा कुनै दु’विधा नभएकाले हामी प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँहरूलाई पूर्जा वितरण गर्न चाहन्छौं।’

आयोग गठनका सन्दर्भमा देखिएका कमीक मजोरीलाई सुधार्न सरकारले आयोग वि’घटन गर्नुपरेको जनाएको छ। रासस

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News