काठमाण्डौ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्दे शक (एमडी) मा दुई जना व्यक्ति देखिएका छन्। प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वोच्चलाई पठा एको जवाफमा।निवर्तमान एमडी हितेन्द्रदेव शाक्यको पद बदर गरिएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छैन। अब कुलमान

घिसिङ लाई गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा यही भदौ ८ गते मंगलबार भएको आदेशमा सर्वोच्च सरकारसँग जवाफ मागेको थियो।शाक्य ले आफू प्राधिकरणको एमडी बहाल रहँदा नै घिसिङ लाई एमडी नियुक्ति गरिएको कारण घिसिङको नियुक्ति खारेज

गर्नुपर्ने माग गर्दै “साउन ३२ गते सोमबार सर्वोच्च मा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको सुनुवाई गर्दैै प्रधानन्याय- धीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इज’लासले शाक्य लाई नै एमडी मा नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा गरिए

को नियुक्तिको निर्णय,घिसिङलाई एमडीमा गरिएको उक्त नियुक्ति को निर्णय र शाक्यसँग भएको कार्य सम्पादन मा सम्झौताको फाइल झिकाउन आ”देश दिएको थियोसर्वोच्च को आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्या लयले यही भदौ ११ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको मुद्दा

तथा रिट महाशाखामा दर्ता नम्बर ११३३ मा दर्ता भएको कागजातमा कतै पनि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको एम’डीबाट हटाएर उक्त पद रिक्त भएको प्रमाण देखाउन सकेको छैन।सरकारले सर्वोच्चमा बुझाएको पत्रमा शाक्य एमडी भएकै बेला घिसिङ पनि एमडी भएको देखिन्छ।

अझ उक्त सरकारी निणयअनुसार त शाक्य एमडी भएकै बेला आयोगको उर्जाविशेषज्ञ पदमा नियुक्ती गरेकोदेखिन्छ शाक्यले प्राधिकरणको एमडी पदबाट राजी’नामा पनि दिए का छैनन् र सरकारले हटाएर एमडी पद रिक्त भएको पनि छैन।सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

ले पठाएको पत्रमा घिसिङलाई एमडीमा नियुक्ति गरिएको भनिएको छ तर शाक्य आफैँले पद त्याग गरे वा सरकारले शाक्यलाई हटायो भनेर उल्लेख गरिएको छैन। एउटाव्यक्ति पदमा बहाल रहेकै बेलामा उक्त पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त गर्नुलाई कानुनले पनि वैधानिक भन्दैन।सर्वोच्च अदालतमा

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दर्ता गराएको पत्रमा कतै पनि शाक्य प्राधिकरणको एमडीबाट हटेको वा हटाइएको र उक्त पद रिक्त भएको भन्ने कुरा पु’ष्टि नहुँदा घिसिङको पद धरापमा परेको छ।शाक्यले पनि रिटनिवेदन मा आफूले राजीनामा नगरेको र आफूलाई एमडी पदबाट

हटाएको कुनै जानकारी नभई आफू एमडी बहाल रहेकै बेला उक्त एमडी पदमा घिसिङलाई पनि नियुक्ति गरेको रिटमा उल्लेख गरेका थिए।साउन २५ गते ५ बजेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसे पनि त्यही दिन अर्थ मन्त्रालयले आयोगको गठन विधि संशोधनअनुसार जल तथा ऊर्जा

आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्त हुने व्यक्तिका लागि पारिश्रमिक तथा सुविधा आयोगले प्रस्ताव गरे अनु सार हुने भनेर स्वीकृत गरेको पत्र आएको उल्लेख छ।
अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार शाक्यलाई प्राधिकरणको एमडीबाट हटाएको आधिकारिक निर्णयविना जल तथा

ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सोही दिन शाक्यलाई आयोगको सदस्य र घिसिङलाई एमडीमा नियुक्त गरेको निर्णय गरेको छ।मन्त्रिपरिषद्ले पहिला शाक्यलाई हटाएर एमडी पद रिक्त भएपछि उक्त

रिक्त पदमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव जानुपर्ने थियो। तर, साउन २५ गते एक पटक मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ। त्यही बैठकमा शाक्यलाई आयोगको विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्ति र घिसिङलाई एमडीमा नियुक्ति गरिएको छ।दुई नियुक्ति एउटै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्न सक्ने भए

पनि प्राधिकरणमा शाक्यको एमडी पद कतिखेर रिक्त भयो भन्ने कतै उल्लेख छैन। आफू प्राधिकरणको एमडी भएकै बेला पुनः आयोगको विशेषज्ञ सदस्य पदमा एमडीले खाई पाई आएको पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउने गरी दोहोरो नियुक्त भएको कारण उक्त काम गैरकानुनी भएको शाक्य

को पनि भनाइ छ।शाक्यले दायर गरेको रिटमा आ”फूले एमडी नछाडेको र आयोगको विशेषज्ञ सदस्य पदको नियु क्ति स्वीकार नगरेको बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठक २५ गते बसे पनि सरकारले सबै काजगात २५ गतेको मिति राखेर २६ गते पेश गरेर हस्ताक्षर गरेर २७ गते मात्र शाक्य लाई आयोगको विशेषज्ञ सदस्यमा नि’युक्ति गरेको पत्र दिए को हो।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News