१६ भदौ, काठमाडौं ।  सर्वोच्च  अदालतले  पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ  खनाललाई   विदेशमा  गरिएको   उपचार   खर्च दिएको  विषयमा  सरकारसँग  लिखित जवाफ माग गरेको छ ।बुधबार   न्यायाधीश   ईश्वरप्रसाद   खवितडाको एकल इजलासले सरकारको  नाममा  कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

मिर्गौला    रो’गबाट    पी’डित   पूर्वप्रधानमन्त्री   खनालको उपचार का लागि  तत्कालिन   केपी  शर्मा ओली सरकारले ३१ लाख  रुपैयाँ  सहयोग  दिएको  थियो । भदौ  १३  गते विद्यार्थी  संगठन  अखि ल छैठौंका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता विमल पोखरेलले  विदेशमा गरिएको उपचार खर्च राज्यको षबाट व्यहोर्नु

जनस्वास्थ्य  ऐन २०७५ विपरीत हुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद   कार्यालय     र झलनाथ  खनाललाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।पोखरेलले रिटमा खनाललाई उपचार  खर्च  उपलब्ध   गराने निर्णय बदर गर्न र उपलब्ध गराइएको  रकम   झलनाथ   खनालमार्फत्   राज्यकोषमा फिर्ता गर्न

आदेश माग गरेका थिए । जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० ले  देशको   नागरिक  वा  विशिष्ट जुनसुकै व्यक्ति पनि सरकारी सहयोग वा  खर्चमा विदेशमा  उपचार  गर्न  पाउने व्यवस्थालाई बन्देज  लगाएको  छ । पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल भारतको  एपोलो  अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएर हालै स्वदेश फर्किएका छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News