काठमाडौं, १७ भदौ । नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र विवाद चर्किएको छ ।” अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठबीच वि’वाद चुलिएको हो ।र श्रेष्ठलाई दिदै आएको प्रव’क्ताको जिम्मेवारी प्रचण्डले कृष्ण’बहादुर महरालाई दिएका छन् यस प्रति पनिश् श्रेेष्ठ असन्तुष्ट छन्

पछिल्लो समय माओवादीभित्र प्रचण्डले महरा लाई सबै भन्दा बढी वि”श्वास गरिरहेका छन् श्रेष्ठसँग सम्बन्ध चिसिदै गएको छ ।श्रेष्ठले सरकारमा उप”प्रधानमन्त्रीसहित महत्व पूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा इच्छा देखाएका छन् । तर, प्रचण्ड उनलाई सरकारमा पठाउन तयार देखिएका छैनन् ।

माओवादीभित्र अहिले जनयुद्धमा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेका र नखेलेकाको ध्रुवीकरण समेत देखिए को छ ।र नारायण काजी श्रेष्ठ जन”युद्धमा थिएनन् उनी पछि मात्र माओवादी सँग ए’कीकरण गरी भू’मिगत जीवनबाट सार्वजनिक भए का थिए ।यसैगरी, अधिकार समेतको कटौती र सरकारमा

समेत नलाने देखेपछि नारा’यणकाजीले कडा कदम चाल्ने तयारी गरेका छन् । उनले निकटस्थसँग यसबारे छ’लफल समेत बढाइसकेका छन् नेताहरु विच देखिने यस्तै असमज दारी नै पाटीको लागि भारी हुने गर्दछ। पछिल्लो एमा’लेको वि’भाजनले पनि क्लियर गरेको छ।

यो पनि थप नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एस) र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लाई अब विपक्षी ब”नाएर सर्वोच्च अ’दालतमा बुधबार रि’ट दर्ता गरा एका छन्। “एमालेले कारबा”ही गरेका प्रति नि”धिसभाका सदस्यलाई सभामुख सापकोटाले पदमुक्त नगरी नयाँ पार्टी

खोल्न स’घाएको आ’रोप उनले लगाएका छन्।पार्टीले कार बाही गरिसकेका सदस्यको हस्ताक्षर लाई नै’ मान्यता दिएर निर्वा’चन आ”योगले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नु का”नुन विपरीत” भएको दाबी रिटमा गरिएको छ। ओलीले एकै साथ तीन. वटा रिट दर्ता गराएका छन्। अब रिटमा निर्वाचन आयोग,”

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख सापकोटा, नेकपा (एस), एमालेबाट निष्कासन गरिएका माधवकुमार नेपालसहित संघीय १४ र प्रदेशका २ गरी १६जना सांसद लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ।नेकपा एमालेले आफ्ना

दलका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई २०७८ साउन २५ मा पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टी ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि भदौ १ मा संघीय संसद् सचिवालयमा सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकोमा त्यसपछि कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको रिटमा दाबी छ। एमालेबाट निष्कासन गरिएका १४ जना

प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आधार मानेर नयाँ दल गठन गर्नु गैरकानुनी भएको रिट निवेदकको दाबी छ।‘नयाँ दल गठन गरी पत्राचार,निर्णय गैरकानुनी भएको उत्प्रेषण को आदेश’ द्वारा बदर गरी आवश्यक पर’मादेश प्रति’षेधको आ”देश” जारी गरिपाऊँ’,रिटमा उल्लेख छ। त्यसैगरी  अब निर्वाचन

आयोगले सुरुमै द”स्तखत नभएका निवेदक लाई पछि” सनाखत गराएको, प्रक्रिया नै पूरा नगरी गलत मनसायले बिनाकारण ह’तारमा छुट्टै दल दर्ता गराएको रिट निवेदनमा दाबी छ। उनले हिजो अर्थात बुधबार रिट दर्ता गराएका हुन र अब अदालतको आदेश के आउछ हेर्न बाकी छ नागरिक दैनिकबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News