काठमाण्डौ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भ्रस्टाचारी भनेका छन् । घिसिङप्रति गम्भीर आरोप लगाउँदै ओलीले यस्तो बताएका हुन्।उनले घिसिङ ले ट्रान्स’फर्मर खरिद भएको र उनैलाई फेरि प्राधिकरणकी

जिम्मेवारी दिइएको बताए।मंगलबार एमाले का”स्की को’ बृ”हत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिले पनि हेटौंडामा अहिले ट्रा’न्सफर्मरको एउटा सहर रहे को बताए। उनले अ”हिलेको सरकार ले नक्कली काम गर्ने लाई खोजी खोजी ल्याएको टि”प्पणी गरे।ने”कपा एमाले को सरकार”

भन्दा अगाडि डु”ब्लिकेट ट्रान्स”फर्मर ल्याइयो। हेटौंडा मा अहिले ट्रान्सफर्मरको एउटा सहर छ। पैसा हालेर किन्यो, काम नलागेर रा’खेको सहरै जस्तो छ ट्रान्सफर्मर को। कति बि’गाह जमिनमा ट्रान्सफर्मरै ट्रान्सफर्मर छ’, ओलीले भने, अहिलेको सरकार बहा’दुर छ। हो, त्यस्तै काम गर्ने मान्छे’

लाई खो’जीखोजीकन फिर्ता ल्याउँछ। फेरि फिर्ता ल्याउँछ। अनि सहज ढंगले त्यस ठाउँमा ह’कका साथ पुगेको मान्छे’ लाई विस्था’पित गर्छ गैर”कानुनी ढंगले। त्यो पनि मुद्दा छ” अदालतमा।ओली प्रधानमन्त्री भएकाबेला घिसिङको कार्य काल सकिएको थियो। घिसिङ प्राधिकरणमा दो”होर्‍याउन

व्यापक जनद”बाब भएपनि ओली सरकार ले “हितेन्द्रदेव’ शाक्य लाई नियुक्त गरेको थियो।ओलीको बहि”र्गमन पछि वर्तमान सरकारले हालै घि”सिङलाई विद्युत प्राधिकरण को कार्यकारी नि”र्देशक नियुक्त गरेको छ।त्यस अघि का उहि कार्यकारी निर्देशक शाक्यले घिसिङ को नियुक्त विरुद्ध नै सर्वोच्च मा रिट द’यार गरेका छन्।

फेरि सुरु भयो कुलमान हटाउने च’लखेलहरु नेपाल विद्युत् प्राधिकर णको कार्यकारी निर्देशक (एमडी) मा दुई जना व्यक्ति देखिएका छन्। र प्र”धानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्या लयले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफ मा: निवर्तमान” एमडी हितेन्द्रदेव शाक्यको पद ब”दर गरिएको व्यहोरा पनि

“उल्लेख गरिएको छैन। कुलमान घिसिङ लाई गरिए को नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट मा यही भदौ ८ गते मंगलबार भएको आदेश”मा सर्वोच्च” सरकार सँग जवाफ मागेको थियो।शाक्यले आफू “प्राधि- करण को एमडी बहाल रहँदा नै घिसिङलाई एमडी नियुक्ति

गरिएको कारण घिसिङको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै साउन ३२ गते सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको सुनुवाई गर्दैै प्रधानन्या’याधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इज’लासले शाक्य लाई नै ए’मडीमा नियुक्ति गर्ने
मन्त्रि परिषद्को निर्णय, उन लाई जल तथा ऊर्जा आयोग”

को ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा गरिएको छ ।नियुक्ति को निर्णय  घिसिङलाई एमडीमा गरिएको नियुक्तिको निर्णय र शाक्यसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौ”ताको फाइल पनि झिकाउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यही भदौ ११गते

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखामा दर्ता नम्बर ११३३ मा दर्ता भएको कागजातमा कतै पनि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको एम’डीबाट हटाएर उक्त पदरिक्त भएको प्रमाण देखाउन सकेको छैनसरकार ले सर्वोच्चमा बुझाएको पत्रमा शाक्य एमडी भएकै बेला घिसिङ पनि एमडी भएको देखिन्छ। अझ उक्त सरकारी

निणयअनुसार त शाक्य एमडी भएकै बेला आयोगको उर्जा विशेषज्ञ पदमा नियुक्ती गरेको देखिन्छ।शाक्यले प्राधिकरण को एमडी पदबाट राजी’नामा पनि दिएका छैनन् र सरकार ले हटाएर एमडी पद रिक्त भएको पनि छैन। अनि सर्वोच्च मा प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पठाएको

पत्रमा घिसिङलाई एमडीमा नियुक्ति गरिएको भनिएको छ तर शाक्य आफैँले पद त्याग गरे वा सरकारले शाक्यलाई हटायो भनेर उल्लेख गरिएको छैन। एउटा व्यक्ति पद मा बहाल रहेकै बेलामा उक्त पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त गर्नु लाई कानुनले पनि वैधानिक भन्दैन।सर्वोच्च अदालतमा

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दर्ता गराएको पत्रमा कतै पनि शाक्य प्राधिकरणको एमडीबाट हटेको वा हटाइएको र उक्त पद रिक्त भएको भन्ने कुरा पु’ष्टि नहुँदा घिसिङको पद धरा’पमा परेको छशाक्यले पनि रिट निवेदन मा आफूले राजीनामा नगरेको र आफूलाई एमडी पद बाट

हटाएको कुनै जानकारी नभई आफू एमडी बहाल रहेकै बेला उक्त एमडी पदमा घिसिङलाई पनि नियुक्ति गरेको रिटमा उल्लेख गरेका थिए। र साउन २५ गते ५ बजेपछि मन्त्रि परिषद् बैठक बसे पनि त्यही दिन अर्थ मन्त्रालयले आयोगको गठन विधि संशोधनअनुसार जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्त हुने व्यक्तिका

लागि पारिश्रमिक तथा सुविधा आयोगले प्रस्ताव गरे अनु सार हुने भनेर स्वीकृत गरेको पत्र आए को उल्लेख छ।””
अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार शाक्य लाई प्राधिकरण को एमडीबाट हटाएको आधिकारिक निर्णय विना जल तथा ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने

प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सोही दिन शाक्यलाई आयोगको सदस्य र घिसिङलाई एमडीमा नियुक्त गरेको निर्णय गरेको छ।मन्त्रिपरिषद्ले पहिला शाक्यलाई हटाएर एमडी पद रिक्त भएपछि उक्त रिक्त पदमा घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव जानुपर्ने थियो।

तर, साउन २५ गते एक पटक मात्र मन्त्रि परिषद् बैठक” बसेको छ। त्यही बैठकमा शाक्यलाई आयोगको विशेषज्ञ सदस्यमा नियुक्ति र घिसिङलाई एमडीमा नियुक्ति गरिएको छ।दुई नियुक्ति एउटै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्न सक्ने भए पनि प्राधिकरणमा शाक्यको एमडी पद कतिखेर रिक्त भयो भन्ने कतै उल्लेख छैन। आफू प्राधिकरणको एमडी भएकै

बेला पुनः आयोगको विशेषज्ञ सदस्य पदमा एमडीले खाई पाई आएको पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउने गरी दोहोरो नियुक्त भएको कारण उक्त काम गैरकानुनी भएको शाक्य को पनि भनाइ छ।शाक्यले दायर गरेको रिटमा आफूले एम डी नछाडेको र आयोगको विशेषज्ञ सदस्य।

पदको नियु’क्ति स्वीकार नगरेको बताएका छन्। मन्त्रि परिषद्को बैठक २५ गते बसे पनि सरकारले सबै काज गात २५ गतेको मिति राखेर २६ गते पेश गरेर हस्ताक्षर गरेर २७ गते मात्र शाक्यलाई आयोगको विशेषज्ञ सदस्यमा नि’युक्ति गरेको पत्र दिएको हो।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News