अमेरिकी  सहयोग  नियोग  मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को  डिपार्टमेन्ट   अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष  फातेमा  जे  सुमार  र  नायव उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स   आज   काठमाडौँ  आउँदै  छन्।    ​फतेमाको  टोली नेपालको  चारदिने  भ्रमणका  लागि  आज विहान ९ बजेर १० मिनेटमा कतार  एयरको  विमानबाट काठमाडौं ओर्लदै छ ।

सुमारले  हस्ताक्षर  गरेको  जवाफी पत्र सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट उनी  एमसीसीबा रे छलफल गर्न आउन लागेकी हुन् ।  नेपाल  सरकारले  हालै  सो परियोजनालाई सोधेका सबै  प्रश्नको   जवाफ  दिँदै  सुमारले    अर्थमन्त्री   जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन  गरेर जवाफ दिएकी छन् । उनले मन्त्री शर्मालाई पत्र लेख्दै एमसीसीभित्र कुनै लुकेको एजेन्डा

नभएको  स्पष्ट  गर्दै  यसबारेमा नेपालमा गलत हल्ला मात्र फैलाइएको बताएकी छन् । (एमसीसी)  ले यस आयोजना मा कुनै सैन्य  गठबन्धनको  कुरा  नरहेको स्पष्ट गरेको छ ।
सरकारलाई एमसीसीको जवाफ  : कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा  रणनीतिसँग  सम्बन्ध छैन (पूर्णपाठ) ​​उक्त परियोज नाले नेपाल सरकारलाई

पठाएको जवाफमा  नेपाललाई  गर्न लागेको सहयोग सैन्य क्षेत्रसँग  सम्बन्धित  नभएको  स्पष्ट  गरेको हो । साथै बिना अ’वरो’ध निर्धारित  समयमा  कार्यान्वयन होस् भनेर संसद बाट पारित गर्ने  व्यवस्था  राखिएको  र एमसीसी सम्झौता भन्दा   नेपालको   संविधान  माथि   रहेको बताइएको छ । त्यसैगरी उक्त परियोजनाका लागि प्रयोग हुने जग्गामा पनि नेपाल

सरकारको   स्वामित्व  कायम  हुने  उक्त   पत्रमार्फत्  स्पष्ट गरिएको छ ।  केही दिनमात्र अघि नेपालले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै  पत्रमा  एमसीसी  नेपालमा  प्रचार   भएजस्तो हिन्द    प्रशान्त  रणनीति  रणनीतिअन्तर्गत   नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ । सो  जवाफमा  भनिएको छ– ‘एमसी सी   कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन ।

एमसीसी कम्प्याक्टहरू  एमसीसी  र साझेदार सरकारबीच का  सम्झौता   हुन् । अमेरिका  र   नेपालबीचको   सम्बन्ध हिन्द–प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो  एमसीसी ले पठाएको उक्त जवाफमा यस सम्झौता नेपालको संविधा नभन्दा   माथि  नरहेको  र   सहयोग  लिने विषयमा नेपाल स्वतन्त्र रहेको पनि स्पष्ट गरिएको छ ।

नेपाल  सरकारलाई  पठाइएको  सो  जवाफमा एमसीसीले भनेको छ ‘नेपालको संविधान  एमसीसी  नेपाल कम्प्याक्ट भन्दा माथि छ । सबै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी  कम्पयाक्ट  अन्तराष्ट्रिय कानुनका सिद्धा न्तहरुद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरु हुन् ।’

नेपालको  गरिबी  घटाउन  तथा  दिगो सामाजिक–आर्थिक विकासका  लागि  चार वर्षअघि  भदौमा  नेपाल सरकार र एमसीसीबीच  (कम्प्याक्ट)मा  द्विपक्षीय सम्झौता भएपछि एमसीसीबाट  यो  तहमा  पहिलोपटक   भएको भ्रमणलाई चासो र  महत्वका  साथ हेरिएको छ। अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसी र नेपालका

तर्फबाट  अर्थ   मन्त्रालयबीच  सम्झौता भएको हो । सडक सञ्जाल, विद्युत् प्रसारण  लाइन  निर्माणलगायत नेपालको भौतिक  पूर्वाधार  विकासका   आयोजना   कार्यान्वयनका निम्ति अनुदानस्वरूप  अमेरिकाबाट  प्राप्त  हुने रु ५० अर्ब सहयोगलाई लिएर  राजनीतिक  वृत्तका   साथै  जनस्तरमा मतान्तर  रहेका  बेला  हुन लागेको यो भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको हो।

अघिल्लो  सरकारले  एमसीसी  सहयोगमा  सञ्चालन  हुने आयोजनालाई   राष्ट्रिय   गौरवको    आयोजनाका  रूपमा मान्यता   दिएको   उक्त   परियोजनाअन्तर्गत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको  स्वीकृति दिनुका साथै जग्गा अधिग्र हण र सीमापार  प्रसारण  लाइन  निर्माणलाई  प्राथमिकता दिएर तदनुरुप काम अघि बढाएको थियो।

नेपालको  आर्थिक  विकास  र गरिबी निवारण प्रवद्र्धनको साझा लक्ष्यका साथ  सम्झौता  भएको परियोजनामा ४०० किलोभोल्ट  क्षमताको  ३१८  किलोमिटर   लामो  प्रसारण लाइन  एवं  तीन  उच्च   क्षमतायुक्त   सबस्टेशन निर्माणमा केन्द्रित विद्युत् प्रसारण आयोजना र

बढीमा ३०० किलोमिटर रणनीतिक सडकको मर्मतसम्भार का विषय समावेश  गरिएको  छ।नेपालमा  रहँदा उपाध्यक्ष सुमार  नेतृत्वको   टोलीले   प्रधानमन्त्री   शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र  ऊर्जा,  जलस्रोत  तथा   सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालसँग  बेग्लाबेग्लै  भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News