काठमाण्डौअघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको आकार घटाउँदै तथा वितरण तथा छुट सुविधा बढाउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेका छन् । प्रतिपक्षी दल एमालेको नाराबाजीबीच शुक्रबार अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेका

हुन् ।अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको आकार १४ अर्ब ७२ करोड ले घटा’एका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड’को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए भने शर्माले घटाएर १६ ख’र्ब ३२ अर्ब ८३ क”रोड मा सीमित गरेका छन् ।त्यस्तै चालु खर्च सांकेतिक घटाएर पुँजीगतको

खर्च बढाइएको छ । तत्कालीन अर्थ’मन्त्री पौडेलले चालु” ख’र्चतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनि”योजन गरेका थिए । शर्माले त्यसलाई ६२ करोड कम गर्दै ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड बनाएका छन् ।बैठक र भ्रमण भत्ता, इन्धन, मर्मत, तालिम, गोष्ठी, अ”नुगमन तथा “मूल्यांकन

लगायत शीर्षकबाट कम्तीमा १० प्रतिशतले बजेट कटौती गरिएको छ । ‘यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुने ५ अर्ब कोभिड खोप खरिदका लागि पनि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाए को छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले संस’द्मा भने ।बजेट को आकार घटे पनि शर्माले पुँजी”गत ख”र्च भने वृ”द्धि गरेका

छन् । पौडेलले ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेका थिए, त्यसमा ३ अर्ब ८४ करोड वृद्धि गर्दै शर्माले ३ खर्ब ७८ करोड १० लाख पुर्‍याएका छन् । त्यस्तै अर्थमन्त्रीले स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने रकम पनि बढाएका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई

३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने घोषणा भएका मा अब भने ५९ करोड बढा”एर ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड पुर्‍याइएको छ ।त’त्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको सार्वजनिक ऋणमा नयाँ अर्थमन्त्री शर्माले ३७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कम प्रस्ताव गरेका छन् । ‘यस

बाट नेपाली जनतामा रहेको ऋणभार सानो अंशमा भए पनि कम हुन जानेछ,’ शर्माको भनाइ छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड वैदेशिक ऋण लिने प्रस्ताव गरेको थियो । वर्तमान सरकारले २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मात्रै वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै अघिल्लो सरकारले २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने प्रस्ताव गरेकामा अहिले २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ

मात्रै लिने लक्ष्य प्रस्तुत भएको छ । यसरी वैदेशिक २६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण ११ अर्ब कम गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ ।ऋण कम लिने भएपछि बजेटको स्रोत नपुग्ने हुँदा राजस्व संकलनको लक्ष्य भने बढाइएको छ । शर्माले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संकलित राजस्वको

तुलनामा करिब २१ प्रतिशत वृद्धि हुने लक्ष्य राखेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा संघीय र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरितसहित ९ खर्ब ७८ अर्ब ७४ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।यसमा करिब १७ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित पौडेलले ११ खर्ब ५१ अर्ब

६० करोड ४ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । तर प्र”तिस्थापित विधे”यकमा भने ११ खर्ब ८० अर्ब ६०” करोड ४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको नयाँ लक्ष्य निर्धा रण गरिएको छ ।”यो बजेटले समग्रमा वित्तीय अ’नुशासन कायम गर्न खो”जेको हो,’ बजेट नि”र्माणमा संलग्न राष्ट्रिय

योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले भने, जथाभावी ऋण लिने र स्रोतको सुनिश्चितता नगरी बजेट वि”नियोजन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न खोजेका छौं ।’ स्रोत नभएका करोडौं अर्बौं रुपैयाँका आयोजना खा”रेज गरेको पनि उनलेबताए  उनले संकेत गरेझैं अध्ययन तथा पूर्वतयारी नगरी अघिल्लो

सरका’रले घोष”णा गरेका १४ सय सडक आयोजना को कार्यान्वयन स्थगन गर्ने घोष”णा गरिएको छ । ‘अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाटकार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४ सय सडक अबआयोजना खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी

हाल कार्या’न्वयन स्थगन गरेको छु,’ शर्माले संस”द्मा भने । तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले भने यस लाई रा”जनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएका छन् । बरु उहाँहरूले प्रतिस्थापन विधेयकका नाममा नयाँ हजारौं आयोजना थप्नुभएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘राजनीतिक आग्रह र प्रतिशोध

राखेर हामीले सुरु गरेका यि विकास निर्माणका कार्यक्रम खा”रेज गर्ने र सम्बद्ध मन्त्रा”लयहरूले सिफारिस समेत नगरेका नयाँ का”र्यक्रम राख्ने काम गर्नुभएको छ अघिल्लो सरकारले पनि विभिन्न सा”माजिक सुरक्षा का कार्यक्रमहरु ल्याउँदै वितरण”मुखी बजेट प्रस्तु’त गरेको थियो, ती सबै

जसो कार्यक्रम निरन्तर गर्दै नयाँ सरकारले केही कार्यक्रम थप गरेको छ । ‘मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिम का क्यान्सर रोगी र मे”रुदण्ड पक्षघात का बिरामी लाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक ५ हजारका दरले उप लब्ध गराइने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले

भने, ‘राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारका लागि जीवनवृत्तिबापत मासिक ३ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’उनले कोभिडपीडित तथा विपन्न वर्गलक्षित राहत तथा सुविधाका लागि नगद वितरण तथा कर छुटका कार्यक्रम पनि अघि सारेका छन् ।‘कोभिड

प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंग”ठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब ५ लाख’ परिवारलाई राहतस्वरूप एक पटकका लागि प्रतिघर परि- वार १० हजारका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा पनि नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रबन्ध गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्मा

ले भने, ‘यस्तो अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा २०७८ असोजभित्र हस्तान्तरण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरेको छु ।’यो अनुदान दसैंतिहारको मुखमा वितरण गरिने योजना आ”योगका उपाध्यक्ष पौ:डेलले जा”नकारी दिए ।” ‘कांग्रेस ले २०१६ सालमा प्रगतिशील करप्रणाली सुरु

गरेजस्तै नेपालमा पहिलो पटक प्रगतिशील नगद अनुदान प्रणाली सुरु गरिएको हो,’ पौडेलले भने, ‘वृद्धभत्ता धनी गरिब जोकोहीले पाउँछन् । तर यो बजेटमा व्यवस्था भए को अनुदान गरिबले मात्रै पाउँछन् ।’पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले भने गरिबहरूमा समेत यो सरकारले पक्षपात गर्न खोजेको

आरोप लगाए । राष्ट्रिय योजना आयोगले गत महिना सार्व जनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा बहुआयामिक गरि बीको दर १७।४प्रतिशत अर्थात् करिब ५०लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् को’भिडको प्रभावले गरिब भएका हरूको संख्या यसमा समावेश छैन । यसमध्ये सरकारले ५

लाखलाई मात्रै अनुदान वितरण गर्ने भनेर गरिबहरूमाथि समेत विभेद गर्न खोजेको पौडेलको दाबी छ । ‘यो अनुदान रकम कहाँबाट जुटाउने बजेटले भन्न सकेको छैन,’ पौडेल ले भनेफअर्कोतर्फ बाँकी ४५लाख गरिबलाई चाहिँ  सुविधा किन नदिने रु सरकारले समाजवाद भन्छ, तर यसरी

समाज वादमा कसरी पुगिन्छ रु प्रतिस्थापनको बजेटमा अत्तोपत्तो छैन ।’प्रतिस्थापन विधेयकले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि बढाएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले ६।५ प्रति शतको लक्ष्य राखेका थिए भने अहिले ०।५ प्रतिशत बिन्दु ले बढ्ने बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

‘हामीले प्रस्ताव गरेअनुसार मितव्ययिता र सुशासन कायम राख्दै कोभिडको खोप लगाए पछि भने यो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिनेछ,’ आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘पूर्वाधार आयोजना मा समेत हामी”ले केही दी”र्घकालीन योजना अघि सारेका छौं ।’२०० मेगावाट भन्दा माथि का

जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट र सहुलियत दिई लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि नयाँ योजना तयार गर्दा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता, सिँचाइको सम्भाव्यता र खानेपानीको स्रोतको पहिचान गर्न एकीकृत नक्सांकन तयार गरिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

२०८२ चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्थाको घोषणा पनि छ ।बाकी भिडियो “

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News