१८ असोज  , काठमाडौं ।  मन्त्रालय    भागवण्डामा  भाग खोजेका   प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले केपी शर्मा ओ ली प्रधानमन्त्री  हुँदा  पनि  आफ्ना  नातेदारलाई  मन्त्री बनाउ न खोजेको  पाइएको छ ।७ जेठको मध्यरातमा प्रति निधिसभा विघ,टन गरेका ओलीले २१ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

तत्कालीन  जनता   समाजवादी   पार्टी  (जसपा)   र  हाल लोकतान्त्रिक  समाजवादी  पार्टीमा   रहेक महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र  महतो पक्ष  र एमाले  नेताहरु  मन्त्री बनेका थिए ।एमाले  उच्च  स्रोतका अनुसार   प्रधानन्यायाधीश  जबराले त्यसबेला  भिनाजु   केशवप्रसाद   (केपी) उप्रेतीलाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।

जबराले  दुई   राजदूत  पनि   मागेका   थिए   । तत्कालीन प्रधानमन्त्री  ओलीले जबराको प्रस्तावमा हुन्छ वा हुन्न केही भनेका थिएनन् । तर उप्रेती   दौरा सुरुवाल लगाएरै बालुवा टार पुगेको  चर्चा  एमाले शीर्ष   नेताहरुबी भएको थियो ।त्यो  थाहा  पाएपछि   एमाले  महासचिव   ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता  सुवास  नेम्बाङले ओलीसामू कुनै हालतमा

प्रधानन्यायाधीशको  कोटाबाट  मन्त्री बनाउन नहुने अडान लिएका   थिए । एक  नेता भन्छन्, ‘त्यसपछि (तत्कालीन) प्रधानमन्त्री  ओलीले  मैले  कहा (मन्त्री बनाउन) गर्न खोजे को हो र ?  भन्नुभयो । सकियो।’भिनाजुलाई मन्त्री बनाउने र दुई  राजदूत  दिनुपर्ने  प्रस्ताव  स्वीकार  नगरेकै  झोँकमा प्रधानन्यायाधीश  जबराले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई खारेज गर्ने आदेश दिएको एमाले नेतृत्वको दाबी छ ।

संसद   विघटनपछि ओलीले  गरेको  मन्त्रिपरिषद्वि बिस्तार विरुद्ध सर्वोच्चमा  रिट  परेको थियो । यो रिटको प्रारम्भिक सुनुवा  इ २५  जेठमा न्यायाधीश  ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासमा भएको  थियो । खतिवडाको इजलासले कारण देखाउ  आदेश  दियो र  अन्तरिम   आदेशबारे  छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाउन आदेश दियो ।

विपक्षीबाट  लिखित जवाफ पेश भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले ८  असारमा  यो मु,द्दाको पेशी आफू र न्यायाधीश प्रकाश  ढुंगानाको   इजलासमा   राखे   । उक्त  इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बदर गर्ने आदेश दिएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News