काठमाण्डौ– संघीय संसदका सांसदहरुको दशैं भत्ता भने खारेज भएको छ । गत वर्ष दशैं भत्ता दिँदा चौतर्फी विरोध आ‘लोचना भएपछि संसद सचिवालयले यो वर्ष सांसद हरु को भत्ता रोक लगाएको हो “।संसद सचिवालय का प्रमुख

लेखा अधिकृत बसन्त सिग्देलले गत बर्ष दशैं भत्ता दिँदा विवाद भएको र यसबर्ष मन्त्रिपरिषदले सांसदहरुलाई दशैं भत्ता दिने वा नदिने भनी कुनै निर्णय नगरेका ले दशैं भत्ता नदिएको बताए । संसद सचिवालयले मंगलबार सांसदहरु

को बैंक खातामा दशैं भत्ताबाहेक असोज महिनाको तलब मात्र पठाएको छ । बैठक भत्ता र याता‘यात ख”र्चबाहेक संघीय सांसदहरूले मासिक तलब ६६ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन् ।२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ जना

सांसद छन भने राष्ट्रिय सभामा ५९ जना छन् संसद सचिवा लयका अनुसार असोज महिनाको तल‘बबापत सांसदको खातामा “मंगलबार २ करोड ९८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ“ निकासा भएको छ भने सांसद का पीए’का लागि १ करोड

४३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ । र केही सांसदहरुले भने यसपटक पनि दशैं भत्ता पाउनु पर्ने माग गर्दै संसद् सचिवालयलाई दबाब दिँदै आएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पनि नभएको र अर्थ मन्त्रालयबाट

बजेट पनि नआएका ले असो”ज महिनाको तलब मात्र“ सांसदको खातामा पठाएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।स्पष्ट रणनीति र त्यसको योजना निर्माणमा समस्या छ । उदाहरणको लागि- हाम्रो देशलाई उत्तरदक्षिण, पूर्वपश्चिम

अथवा तिनलाई अन्तर समायोजन गर्ने कति वटा कुन स्तर का सडक हामीलाई चाहिने ? कति आठ लेन का चाहिने हुन् कति बाह्र लेनका, कति ६ लेनका चाहिने हुन्  संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने बाटोहरू कुन कुन हो ?प्रदेश सरकार

ले गर्ने कुन स्तरको हो ? स्थानीय तहले गर्ने कुन हो ? माप दण्ड के हो ? कुनै चित्र केही छैन । पहिला यो चाहियो । यो त एउटा क्षेत्रको कुरा गरेको ।भवनको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यस्तै छ ।” कुनै एउटा जिल्ला अफिस का भवनहरू

तीन अर्बका पनि बन्दैछन्, कुनै जिल्लास्त”रीय कार्यालय हरू भाडामा पनि छन् । कुन स्तरको भवन कति जनशक्ति लाई ? कति जनताको त्यहाँ फ्लो हुन्छ ? कस्तो हो ? भन्ने मापदण्ड छैन । ज”सलाई कति चाहियो त्यति बनाए हुने ।’

यो स्तरलाई यो हो है भन्ने छैन । पालिका छ, पालिकाको जनसंख्या हो त्यो आधारमा हुन सक्छ । पालिका, नगर” पालिका, उपमहानगर र महा”नगरपालि का कस्तो हो त ? भन्ने एउटा डिजाइन चाहियो नि त्यो छैन त्यसकारण कस लाई के मन लाग्छ त्यही गर्ने कुरा आइहाल्यो त्यस्तै, संघीय

सरकारबाट बन्ने भवनहरू कस्तो कोठा, कति वटा कोठा, कस्तो फर्निचर, कस्तो सुविधा कुनै मापदण्ड छैन । पहुँच को भरमा बजेट छ भने त्यसलाई ५० करोडले हुन्छ भने ३ अर्ब खर्च गर्ने । यो अवस्थ्ााको नीति छ । यो नीतिलाई तोडेर पहिला त योजना निर्माणलाई नै अनुशासनमा

ल्याउनुपर्ने देखियो । योजना निर्माण नै अनुशासनभित्र हुनुपर्छ । यो हो है हाम्रो, यति वटा सडक हो, यसबाहेक थपिंदैन संघबाट । प्रदेशको यति वटा हो, स्थानीय तहको यति वटा हो भनेर स्पष्ट गरिसकेपछि त्यसैलाई प्राथमिकता दिएर राम्रो बनाउने, स्तरीय/गुणस्तरीय बनाउने, दिगो

बनाउनेतिर लाग्दा हामी लक्ष्यमा पुग्ने देखियो । आज एक किलोमिटर यता फर्काएर खनेको छ,भोलि एक किलोमिटर उता फ”र्काएर खनि दिए पछि त्यसको के अर्थ ?विभिन्न” खोला मा पुल हामीले हेरेका छौं एउटा नेताको यहाँ, अर्को नेताको यहाँ, अर्को नेताको यहाँ एक दुई किलोमिटरको

दूरीमा । यो संस्कार वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । चाहिने त खोला तर्न हो पुल तर, खोला तर्न नभएर नेताको नाम राख्न खोजिन्छ । यो उदाहरण हो । यसकारण योजना निर्माणमा नै अनुशासन, व्यवस्थ्ाापन चाहियो र त्यसको लागि समग्र नक्शांकनको आवश्यकता महसूस भयो र

गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेय कमा पनि राखेको छु । र यस सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई केही जिम्मेवारी दिइएको छ । २४ लाखको बाटो १४०० वटा कि १६०० वटा । त्यो २४ लाखले न बाटो बन्ने हो, तर त्यति छ । किनभने माननीयले

माग्ने भए, जति हुन्छ थप्न पर्‍यो विषय यति हो । न त्यस को कुनै उपलब्धि छ, त्यसले कति पूँजी निर्माण गर्छ ? त्यसले कति आम्दानी हुन्छ ? त्यहाँको स्थानीय जनता लाई, देशलाई भन्ने हिसाब छैन । त्यसबाट हुने प्रतिफलको हिसाब हुँदैन । यो हिजोदेखि हुँदै आएको कुरा हो, आजको

कुरा होइन । प्रतिफलको कुरा नगरी योजना तय हुन्छ । कतिपय प्रतिफलको कुरा नगरी हुन्छ, सामाजिक क्षेत्रको कुरा होला, त्यहाँ प्रतिफल भनेको सामाजिक रूपान्तरण को अर्थमा प्रतिफल होला, पूँजी नै आउनुपर्छ भन्ने होइन तर, प्रतिफलको हिसाब हुँदैन र योजना बन्छ ।

त्यो पनि कति (२४ लाखका १४०० सडक) गइसकेछन् टेण्डरमा । टेण्डरमा नगएकालाई स्थगन गरेको हो । तर, त्यहाँ कतिपय साथीहरूले सबै काटियो भने कतै केही काटिएको छैन ढुक्क हुनुहोला केही योजना काटिएको छैन, फेरेको पनि छैन, बदलेको पनि छैन, तर, नारा

बनाउन सजिलो भएको छ- सब काटिदिए । केही काटेको छैन । यो जानकारी सांसदहरू मार्फत होस् भन्न चाहन्छु । माननीयज्यूहरूलाई यसमा कुनै भ्रम नपरोस् । तर, एउटा मान्यतामा ल्याउनुपर्छ भनेर नीतिगत कुरा मात्रै गरेको हो । त्यो नीति लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु ।

माननीयहरूको यसमा सहमति भयो भने मात्रै मैले गर्न सक्ने हो । अन्यथा मैले गर्न खोजेर मात्रै हुँदैन । माननीय ज्यूहरूले यो कुरा ठीक छ ल गरौं भन्दा मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो । नत्र त सकिंदैन । समचार न्यूज नेपाल बाट साभार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News