काठमाडौं :-“पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा भन्छन्– संवेदनशील संग्रहालयको जग्गा भाडा दिनु कुकर्म हुन्छ भनेर फाइल फिर्ता पठाएको थिएँ”

“रोयल बगैंचा रेस्टुरेन्टका नाममा नारायणहिटी संग्रहालयको जग्गा कब्जा गराउन तयार भएको फाइल फिर्ता गरिदिएकै कारण तत्कालीन सचिवको सरुवा भएको खुलासा भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कृष्ण देवकोटाले ‘विशेषतः त्यो’ र त्यस्तै अन्य विषयमा असहमति हुँदा आफ्नो सरुवा भएको बताएका छन् । मन्त्रालयको नेतृत्वमा योगेश भट्टराई आएपछि फेरि त्यही फाइल जगाएर बतासका ३ कम्पनीबीच ‘प्रतिस्पर्धा’ का नाममा नारायणहिटीको असीमित जग्गा कौडीको भाउमा जिम्मा लगाउने सम्झौता भएको थियो ।”

“नारायणहिटीको जग्गा जिम्मा लगाउने फाइल पुरातत्त्व विभागका तत्कालीन पूर्वमहानिर्देशक भेषनारायण दाहालले बनाएका थिए । यो विषयमा बतासदेखि यती समूहको चासो भएकाले सरकारमा पनि तलदेखि माथिसम्म धेरैको स्वार्थ जोडिएको थियो । ‘यतीका मालिक आङछिरिङ शेर्पा नै मलाई भेट्न आएका थिए, देशभरिको जग्गामा तपाईंको नाम जोडिएको छ, तपाईं यस्ता काममा किन लाग्नुहुन्छ ? यसले न तपाईंको हित गर्छ, न तपाईंलाई संरक्षण गर्नेको भनेर सम्झाएपछि उनी कन्भिन्स भएर गएका थिए, हाल अमेरिका भ्रमणमा रहेका देवकोटाले फोनमा कान्तिपुरसँग भने ।”

“यतीका सञ्चालकलाई फिर्ता पठाएपछि बतासको फाइल बोकेर पुरातत्त्व विभागकै महानिर्देशक आएको उनले बताए । ‘टेन्डर यतीका लागि खोल्न लागेको हो भनेर मैले भेषनारायणलाई सोधेको थिएँ, होइन बतासका लागि हो भन्ने उनको जवाफ थियो । यती, बतास वा अरू जोसुकैका लागि भए पनि यस्तो कुकर्म गर्नुहुन्न भनेर मैले त्यो फाइल उनलाई नै दिएर पठाएको थिएँ,उनले भने,‘भेषनारायणले मलाई अनेक कुरा गर्न खोजेका थिए,म सचिव हुँ, मकहाँ यस्तो फाइल नल्याऊ भनेर पठाइदिएँ ।’

“आफ्नो मान्यतामा मन्त्रालयका अन्य कर्मचारी पनि सहमत भएको देवकोटाको भनाइ छ । ‘त्यसबेला प्रशासन महाशाखामा घनश्याम उपाध्याय र पुरातत्त्व महाशाखामा भरत सुवेदी थिए, मैले दुवैलाई बोलाएर यो फाइल तिमीहरूकहाँ पठाउँदिनँ । त्यहाँ पठाए मन्त्री/प्रधानमन्त्रीको दबाब आउँछ भनेपछि उनीहरू सहमत भए । मैले नै केही गर्न नपर्ने भन्ने टिप्पणी लेखेर पठाइदिएँ,उनी सम्झन्छन् ।”

“नारायणहिटी युरोप अमेरिकाको जस्तो घण्टौं घुमेर नसकिने संग्रहालय होइन, आधा घण्टामा घुमेर मान्छे आउन सक्ने भएकाले क्यान्टिन/क्याफेटेरिया बनाउने नाममा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्न दिनुहुन्न भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको पनि उनको भनाइ छ । तर व्यापारीलाई सम्झाएर, कर्मचारीलाई हप्काएर पठाए पनि सरकारकै मान्छेहरूलाई भने सम्झाउन नसकेको देवकोटाले बताए ।”

‘तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको पनि केही बाध्यता थियो होला, उहाँको चासो सुनेपछि मैले यो काम गर्नुहुन्न भनेर अडान लिएँ । तपाईंले मेरो जागिर खाने हुनुभयो भनेर उहाँ पनि मसँग निराश हुनुभएको थियो,’ उनले भने ।

“मन्त्रीले केही दिनपछि कुरा गर्दा तपाईंको सरुवा भए अन्यथा नमान्नुहोला है भनेको उनी सम्झन्छन् । ‘मैले तयार छु भनेको थिएँ, २०७५ फागुनको पहिलो साता सरुवा पनि भयो, पछि सेवा निवृत्त पनि भएँ, त्यसमा मलाई गुनासो छैन, तर फालिएको फाइल फेरि जगाएर संग्रहालयको जग्गा दुरुपयोग भएको सुनेर नरमाइलो लागेको छ,’ उनले भने ।”

“देवकोटाको सरुवापछि मन्त्रालयले बिदाइ कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । देवकोटाले आफ्नो सरुवा व्यापारीले गराए भनी पर्यटन मन्त्रालयको सभाहलमै बोलेका थिए । त्यतिबेला उनको त्यो अभिव्यक्ति सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रमुखताका साथ छापिएपछि सरकारको नेतृत्व असन्तुष्ट भएको थियो । उनलाई खेलुकद मन्त्रालय लगिएको थियो ।

“हेलिकोप्टर दुर्घटनामा १५ फागुन २०७५ मा मन्त्री अधिकारीको निधन भएपछि १५ साउन २०७६ मा भट्टराईले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । त्यसअघि पुरातत्त्व विभागबाट महानिर्देशक दाहाल पनि उमेर हदका कारण निवृत्त भइसकेका थिए । आफू मन्त्री भएको साढे तीन महिनापछि मन्त्रिपरिषद्मै फाइल लगेर ३ मंसिर २०७६ मा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा दाहाललाई नारायणहिटी पुर्‍याए, बिनाप्रतिस्पर्धा । लगत्तै क्यान्टिनका नाममा जग्गा जिम्मा लगाउने प्रक्रियाले गति लिएको हो ।”

“नारायणहिटी दरबार परिसरमा क्याफेलगायतका व्यावसायिक संरचनाका निर्माणका लागि त्यसअघि पनि प्रयास नभएको होइन । तर अध्ययन समितिले नै त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्न नमिल्ने राय दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । पहिलो पटक २०७५ मा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रोहित ढुंगाना प्रमुख भएका बेला तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीले अध्ययनसहित राय मागेका थिए । नारायणहिटी परिसर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नसकिने प्रतिवेदन समितिले दिएको थियो । स्रोतका अनुसार, उक्त प्रतिवेदनमा सचिव अधिकारीले ‘नारायणहिटीबारे गुरुयोजना बनाई उक्त योजनाले निर्देश गरेअनुसार संग्रहालयको व्यवस्थापन गरिने’ निर्णय गर्दै फाइल बन्द गरेका थिए ।”

त्यसो त पुरातत्त्वमै हुँदासमेत दाहालले २०७५ जेठमा आफ्नै संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी ‘नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको दीर्घकालीन दिगो विकास, संरक्षणका साथै गुरुयोजनाको खाका’ प्रतिवेदन बुझाएका थिए । जसमा नारायणहिटीलाई व्यावसायिक हेतुले भाडामा लगाउन सकिने राय दिएका थिए । लगत्तै मन्त्रालयमा भट्टराई आएपछि उनको यो ‘गुरुयोजना’ अघि बढ्यो ।”

“मंसिरको पहिलो साता नै संग्रहालय विकास समिति बनाएर नारायणहिटी दाहालको जिम्मा लगाइयो । संग्रहालयभित्र रोयल बगैंचा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न विभिन्न कागजी प्रक्रिया मिलाएर १९ चैतमा निर्णय गरी २६ साउनमा टेन्डर खोलिएको थियो । त्यो बेला देश पहिलो पटक लकडाउनमा थियो । बतास समूहका बतास एसोसिएट्स, बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट र होटल आनन्दबीच प्रतिस्पर्धा गराएर बीपीएस लिजिङ कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।”

‘रोयल बगैंचा रेस्टुरेन्ट’ सञ्चालन गर्न संग्रहालयभित्रै रहेको एउटा भवनका लागि मात्र टेन्डर सूचना गरिएको थियो । भवनका लागि मासिक न्यूनतम २ लाख २० हजार ४ सय ४० निर्धारण गरिएकामा रहस्यमय रूपमा होटल आनन्दले २ लाख २० हजार ५ सय र बीपीएसले २ लाख २१ हजार ६ सय १८ रुपैयाँ कबोल गरेका थिए । आफ्नै समूहको दोस्रो कम्पनीलाई जम्मा १ हजार १७८ रुपैयाँले पछि पारेर बीपीएसले करार पाएको थियो”

“नारायणहिटी दरबारभित्रको २१ सय ७० वर्गफिटको भवन १ सय २ रुपैयाँ प्रतिवर्गफिटका दरले भाडामा लिने–दिने सम्झौता भएको हो । रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि क्यान्टिन भवनको भाडामा मात्र सम्झौता भए पनि कम्पनीले आवश्यक मात्रामा जग्गा उपयोग गर्न सक्ने सर्त राखिएको थियो, तर त्यसको दर उल्लेख गरिएन । त्यसै आधारमा बतासले १४ रोपनी जग्गा उपयोग गर्ने गरी स्थायी संरचना बनाइरहेको थियो । तर नक्सासमेत पास नगरी बनाइएका संरचना अहिले भत्काइएका छन् ।”

“संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि भाडामा दिन २०७६ चैत १९ मा निर्णय हुँदा, २०७७ साउन २६ मा टेन्डर सूचना प्रकाशित हुँदा र २०७७ पुस ५ मा कम्पनी छनोट हुँदा संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री भट्टराई थिए । तर, पुस ५ कै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि भट्टराईले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तर पूर्वनिर्धारित प्रक्रियाका आधारमा १२ दिनपछि पुस १७ मा संग्रहालय र बतासबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।”

“संग्रहालय घुम्न आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न खोजिएको तत्कालीन पर्यटनमन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर, संग्रहालय बिहान १० बजेर खुलेर ५ बजे बन्द हुने भए पनि रेस्टुरेन्ट भने बिहान ७ देखि राति १० बजेसम्म सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको छ । ५ बजे पर्यटकलाई बाहिर पठाएपछि राति १० बजेसम्म रेस्टुरेन्ट कसका लागि सञ्चालन हुन्छ भन्ने प्रश्नमा दाहालले कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘अरू बाहिरका मान्छे आउँछन् नि, राति १० बजेसम्म रेस्टुरेन्ट खुलेपछि ग्राहक पनि आउने भए ।’ त्यसरी रातिसम्म रेस्टुरेन्ट चलाउँदा कम्पनी र संग्रहालयका सुरक्षाकर्मीबीच समन्वय हुने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।”

“त्यसो त विज्ञापन तथा इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको बीपीएसले रेस्टुरेन्ट सञ्चालनको करार कसरी पायो भन्ने प्रश्न पनि अनौठो छ । टेन्डर तथा छनोट प्रक्रिया अघि बढुन्जेलसम्म कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनको उद्देश्य नै थिएन, तर कम्पनी छनोट भएर सम्झौता हुने निश्चित भएपछि मात्र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट प्रबन्ध पत्र संशोधन गरिएको छ । शान्तराज बतास, विपेन्द्रराज बतास र ओस्कार बतास (आनन्द बतासका छोरा) सञ्चालक रहेको बीपीएसले अहिले कम्पनीको नाम परिवर्तन गरी बी म्यानेजमेन्ट मात्र राखेको छ ।”

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News