काठमाडाैं । राष्ट्रियसभामा छलफल भइरहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा जरिमाना, क्षतिपूर्ति र सजायको व्यवस्था हटाउन सरकार तयार भएको छ ।सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राष्ट्रिय सभा विधेयकमाथि छलफलको क्रममा विधेयकमा जरिमानाको अङ्क उल्लेख गरिराख्न आवश्यक

नरहेको बताउँदै सच्याउन सरकार तयार रहेको बताएका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा आमसञ्चार माध्यम, पत्रकार, प्रकाशकलाई काउन्सिलले २५ हजार देखि १० लाखसम्म जरिमाना गराउन सक्ने प्रावधान थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ तथा अन्य संगठन र सञ्चार क्षेत्रले विधेयकको यो प्रावधानको चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । बाँस्कोटाले छलफलमा बोल्दै भने ‘अङ्कहरु उल्लेख नगरौँ, मिलापत्र गराइदिन सक्ने र मिलापत्र नभएमा सम्बन्धित पक्ष अदालत जान सक्ने प्रावधान ब्यवस्था गरौं ।’ उनले कुन अदालत जान्छ भन्ने कुरा पिडीतको अधिकारको कुरा भएको पनि बताए । काउन्सिललाई आचारसंहिता पालना भए नभएको हेर्ने र खण्डन छपाउने लगायतका जिम्मेवारी दिन राम्रो हुने मन्त्री बाँस्कोटाले जनाए ।

विधेयकमा प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लंघनमा काउन्सिलले जरिमाना गर्न सक्ने र कारवाही गर्न जिल्ला अदालतमा सिफारिस गर्न सक्नेसम्मको प्रावधान रहेकोमा मन्त्री बाँस्कोटा विधेयकका प्रावधान सच्याउन लचक देखिएका छन् । बाँस्कोटाले २५/५० हजार मासिक तलब पाउने पत्रकारले लाखौं क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने बताए । छलफलमा उनले भने–‘जरिमाना यति नै भनेर अंक नतोकौं तर, अदालतले मनासिव गरे अनुसार हुने भनेर उल्लेख गरौँ । समाचार संस्था वा गृह के भन्दा राम्रो हुन्छ, त्यो मिलाउँ’

बाँस्कोटाले भारतमा अदालतबाट अर्बौ क्षतिपूर्तीको फैसला भएकाले त्यसले मिडिया हाउस नै बन्द भएको पनि जिकिर गरे । साथै नेपालमा मिडियामा अर्बौं लगानी भैरहेकोले १० लाख तिर्न गाह्रो नहुने पनि तर्क गरे । उनले जरिमाना तोक्ने व्यवस्था हटाउन सहमति जनाए । प्रेस काउन्सिलले अन्य कसूरमा कारवाहीका लागि पत्रकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था हटाउन समेत मन्त्री बाँस्कोटा नरम भएका छन् ।

उनले मिलापत्र गराउन सक्ने अधिकार काउन्सिललाई हुनुपर्ने र पीडितलाई अदालती प्रकृयामा जान कुनै बाधा अवरोध हुन नहुने जिकिर गरे । उनले पत्रकारिता व्यवसाय भएकाले पत्रकारिताले नियत राखेर अर्को व्यवसाय ध्यस्त बनाउन सक्ने भएपनि क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय काउन्सिलले गराउन नसक्ने बताए । विधेयकमा काउन्सिलले नै त्यस्तो क्षति पुगेको पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाइदिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


Your Views
Related News